‘मनोरा’तील भ्रष्टाचार पोलीस ठाण्यात, भाजपा आमदाराने दिली तक्रार, सा. बां. खात्याने काम न करताच उचलले बिल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 06:01 AM2017-11-29T06:01:30+5:302017-11-29T06:02:10+5:30
मंत्रालयासमोरील मनोरा आमदार निवासात आमदारांच्या खोल्यांमध्ये कामे न करताच कोट्यवधी रुपयांची बिले कंत्राटदारांना देण्यात आल्याची तक्रार आता भाजपाच्याच एका आमदाराने कफ परेड पोलीस ठाण्यात करीत
- यदु जोशी
मुंबई : मंत्रालयासमोरील मनोरा आमदार निवासात आमदारांच्या खोल्यांमध्ये कामे न करताच कोट्यवधी रुपयांची बिले कंत्राटदारांना देण्यात आल्याची तक्रार आता भाजपाच्याच एका आमदाराने कफ परेड पोलीस ठाण्यात करीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला घरचा अहेर दिला आहे.
तब्बल २८ आमदारांच्या खोल्यांमध्ये कामे न करताच अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने सरकारी खजिन्याची लूट करण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसरचे भाजपा आमदार चरण वाघमारे यांनी हा प्रश्न लावून धरला आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता बी. एस. फेगडे आणि शाखा अभियंता के. डी. धोंगडे यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची तसेच संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी, असे वाघमारे यांनी पोलीस तक्रारीत म्हटले आहे. मनोरा आमदार निवासाची इमारत लवकरच पाडण्यात येऊन त्या ठिकाणी नवी टोलेजंग इमारत सरकार बांधणार आहे. एकदा इमारत पाडली की तेथे झालेला भ्रष्टाचार आपोआपच गाडला जाईल, या भावनेने भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
निर्णयासाठी फाइल मंत्र्यांकडे
मनोरा आमदार निवासातील घोटाळ्याप्रकरणी प्रज्ञा वाळके, बी. एस. फेगडे आणि के. डी. धोंगडे या तीन अधिकाºयांविरुद्ध पोलिसात एफआयआर नोंदविण्याची लेखी परवानगी बांधकाम विभागाने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागितल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पाटील त्याबाबत कधी निर्णय घेतात याची उत्सुकता आहे.
ज्या कंत्राटदारांना कामे न करताच बिलांची रक्कम अदा
करण्यात आली त्यांचा उल्लेख पोलीस तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यात, मे. मनीष एस. कंजन; मुलुंड, मे. शिवगिरी कन्स्ट्रक्शन; नवी मुंबई, आरना कन्स्ट्रक्शन; शिवडी आणि सुस्वागत कंपनी
यांचा समावेश आहे.
मनोºयातील घोटाळ्याप्रकरणी बी. एस. फेगडे आणि के. डी. धोंगडे यांना आधीच निलंबित करण्यात आले आहे. तथापि, कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्यावरही चौकशी अहवालात ठपका ठेवलेला असताना त्यांची केवळ बदली करण्यात आली.