ठाणे, पालघर पाणी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार

ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेमध्ये गेल्या दहा वर्षांत गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, कामामधील अनियमतिता, पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास कारण नसताना विलंब होणे

मुंबई : ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेमध्ये गेल्या दहा वर्षांत गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, कामामधील अनियमतिता, पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास कारण नसताना विलंब होणे अशा गंभीर बाबी समोर आल्या असून या प्रकरणी संबंधित पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील आणि रकमेची संबंधितांकडून वसुलीही केली
जाईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
या दोन जिल्ह्यांत गेल्या १० वर्षांत हाती घेण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची आढावा बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. त्यावेळी लोणीकर यांनी संबंधित यंत्रणेला कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, आ. किसन काथोरे, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप शिंदे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता हेमंत लांडगे, तसेच ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाची तपासणी विभागीय आयुक्त आणि गुणवत्ता पथक यांच्या मार्फत करण्यात आली असून ठाणे जिल्ह्यातील ६२२ व पालघर जिल्ह्यातील ९४२ अशा एकूण १५६४ नळ पाणी पुरवठा व साधी विहिर योजनेच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी ठाणे जिल्ह्यातील ६२२ योजनांपैकी ४७८ योजनांची तसेच पालघर जिल्ह्यातील ९४२ योजनापैकी ६३८ योजनांची तपासणी केली असून ज्या योजनांची तपासणी अजूनपर्यंत झाली नाही त्या पाणी पुरवठा योजनांची तपासणी लवकरात लवकर करण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

वेतनवाढ रोखणार... जनतेला पाणी पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची असून जनतेला पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये कामात निष्काळजीपणा केल्याचा शेरा देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करून त्यांना मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे. तसेच कामचुकार अधिकाऱ्यांना बढतीपासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची कार्यवाही केल्याशिवाय अधिकारी वर्ग जनतेची कामे आत्मीयतेने करणार नाहीत असेही लोणीकर यांनी बजावले.