शाळांचा खर्च पालकांच्याच माथी; इमारत भाडेही फीमध्ये; विलंब झाल्यास घेणार व्याज

विद्यार्थी-पालकांचे महत्त्व कमी : संस्थाचालकांच्या हिताचे विधेयक विधानसभेत गदारोळात मंजूर

मुंबई : शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि लागणारा आकस्मिक खर्च, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत गदारोळात मंजूर झाले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

पालकांना संस्थेविषयी तक्रार करण्याची मुभा आणि दुसरीकडे पालक टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) किंवा पालकांच्या कार्यकारिणीचे महत्त्व कमी करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात करण्यात आली आहे. यामागे संस्थाचालकांची मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती, अशी चर्चा आहे.

शाळांच्या फीचे नियमन करण्यासाठी २०११ साली आणलेला कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या शाळांना लागू होता. मात्र, सोमवारी त्यात अनेक सुधारणा करताना पूर्व प्राथमिक शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्ले स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर व सीनिअर केजीच्या वर्गावर असलेले फी नियंत्रणाची तरतूदच आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता या वर्गांसाठी मनमानी शुल्क आकरण्याची मुभा संस्था चालकांना मिळाली आहे.

आजवर शाळेचे सत्र शुल्क म्हणून जी फी घेतली जात होती, त्यात आता ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी, जिमखाना फी आणि तारण धन यांचाही समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे वार्षिक फी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे किंवा त्यांचे नुकसान होणे, तसेच ग्रंथालय अनामत रक्कम आणि क्रीडा साहित्यासाठी ठेवलेली अनामत रक्कम ही तारण म्हणून ठेवण्यात येईल.

संस्था व्याजही आकारणार!
या शुल्क विनियमन कायद्यात विशेष बाब म्हणजे, खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांना यापुढे उशिरा फी देणाऱ्या पालकांकडून बँकेच्या दराने व्याज आकारण्याची मुभा मिळणार आहे.

फीवाढीसाठी मोकळे रान
संस्थाचालकांना यापुढे दर दोन वर्षांनी फीवाढ करता येईल. फीवाढीचा निर्णय जर पीटीएमध्ये किंवा कार्यकारिणीत प्रलंबित असेल, तरीही फी वाढ करता येईल. फीवाढीच्या विरोधात ३० दिवसांच्या आतच तक्रार करता येईल. त्यानंतर, तक्रारीस विलंब का झाला, हे जर पालक पटवून देऊ शकले, तर ६० दिवसांच्या आत तक्रार करता येईल. त्यानंतर, फी वाढीची तक्रार करता येणार नाही. ‘पायाभूत सोईसुविधांसाठीचा त्या वर्षातील खर्च’ असा शब्दप्रयोग शुल्क विनियमन अधिनियमात करण्यात आल्यामुळे या अंतर्गत कोणताही खर्च संस्थाचालकांना दाखविता येऊ शकेल.