सातव्या वेतन आयोगाचा खर्च ४८ टक्के

केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. सध्या राज्याच्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन

मुंबई : केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. सध्या राज्याच्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्तीवर खर्च होते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास हा खर्च ४८ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली.
केंद्र्राप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे धोरण शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्याने स्वीकारले. त्यानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग लागू करून शिक्षकांनाही त्याचे लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली. चर्चेला उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणानुसार यापूर्वी पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आहेत. राज्यात १८ लाख १३ हजार ४५८ कर्मचारी असून त्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतनावर दरवर्षी ९१ हजार ४२३ कोटी रुपये खर्च होतात. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यात वेतनावर होणारा खर्च हा जास्त असला तरी कर्मचाऱ्यांवर खर्च करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सहावा आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २१ हजार ५३० कोटींचा आर्थिक बोजा पडला होता.शेकापचे जयंत पाटील यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी केली. तर कपिल पाटील यांनी केंद्राप्रमाणे शिक्षकांनाही समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याची सूचना केली. त्यावर राज्य वेतन सुधारणा समिती याबाबत निश्चित विचार करेल, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.

शिक्षकांचाही समावेश करणार
सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात अधिसूचना निघाल्यानंतर वेतन सुधारणा समिती नियुक्त करून राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही त्याचे लाभ देण्यात येतील. त्यात शिक्षकांचा देखील समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.