नुकसानभरपाईतून कापूस उत्पादकांना वगळले

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात बदल करीत राज्य शासनाने कापूस पिकाला नुकसानभरपाईतून पूर्णपणे वगळले आहे. याचा फटका विदर्भातील १० हजार गावांना बसला असल्याचा

नागपूर : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात बदल करीत राज्य शासनाने कापूस पिकाला नुकसानभरपाईतून पूर्णपणे वगळले आहे. याचा फटका विदर्भातील १० हजार गावांना बसला असल्याचा दावा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आ. माणिकराव ठाकरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
राज्य सरकारने ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या भागात सर्वच पिकांना सरसकट मदत करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला होता. मात्र ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्य सरकारने पुन्हा आदेश काढून गावांची वर्गवारी केली व ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पैसेवारीची अट लागू केली. तसेच कापूस पिकाला नुकसानभरपाईतून वगळले, असे ठाकरे म्हणाले.
एसआरएचे (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरण) निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. बिल्डरला बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत एसआरएच्या लाभार्थ्याच्या खात्यात भाडेभत्त्यापोटी दरमहा १० ते १४ हजार रुपये जमा करावे लागतात. ही रक्कम येत्या १ एप्रिलपासून अ‍ॅक्सीस बँकेच्या वरळी येथील शाखेतच जमा करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काढला आहे. खासगी बँकेच्या विशिष्ट शाखेतच रक्कम जमा करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह पाहता यात भ्रष्टाचाराचा वास येत असून याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)