कापसाला ६५०० रु. हमीभाव द्या

पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढीव हमीभाव त्वरित देऊ, असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी कापसाला बोनस देऊ असे जाहीर केले होते. परंतु केंद्रीय

सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी : अनिल देशमुख यांची मागणी
नागपूर : पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढीव हमीभाव त्वरित देऊ, असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी कापसाला बोनस देऊ असे जाहीर केले होते. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी कापसाची आधारभूत किंमत वाढवून देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकारची शेतकऱ्यांसंदर्भातील नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट करावे व कापसाला ६५०० रुपये हमीभाव द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते व माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रपरिषदेत केली.
महाराष्ट्रात अत्यंत कमी व उशिरा पडलेल्या पावसामुळे सर्वच पिकांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. शेतकऱ्यांचे नगदी पीक असलेल्या कापसाच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली असून, कमी पावसामुळे सोयाबीनचे पीकही शेतकऱ्याच्या हातून निसटले आहे. राष्ट्रीय कृषी आयोगाने आधारभूत किंमतीवरील सूत्रानुसार कापसाची आधारभूत किंंमत वाढवून द्यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. या शिफारशीला केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी नकार दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता कापसाला प्रति क्विंटल ५० रुपये वाढ देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कापसाला प्रतिक्विंटल ६५०० रुपये हमीभाव मिळालाच पाहिजे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कापसाला बोनस देऊ, असे जाहीर केले होते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांचा ८० टक्के कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे. बोनसचा फायदा व्यापाऱ्यांना होणार आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे मदत करणार हे जाहीर करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीची आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्र्याला भेटणार असल्याचे देशमुख म्हणाले. पत्रपरिषदेला आ. प्रकाश गजभिये, जिल्हाध्यक्ष बंडोपंत उमरकर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
प्रत्येक तालुक्यात कापूस केंद्र सुरू करा
सीसीआय चे सब एजंट म्हणून कापूस पणन महासंघ कापूस खरेदी करीत आहे. महासंघाने खरेदी केंद्र सुरू करायला पहिलेच उशीर केला आहे. त्यातच संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ ४७ खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. ही केंद्रे अपुरी आहेत. महासंघाने तातडीने प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे कमीत कमी १५० खरेदी केंद्र सुरू करावे व शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्याकडून होणारी लुबाडणूक थांबवावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.