अहवालाच्या सभेला नगरसेवकांचीच दांडी

मुख्यसभेने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले अनेक अहवाल सभेसमोर मांडलेच जात नाहीत

पुणे : मुख्यसभेने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले अनेक अहवाल सभेसमोर मांडलेच जात नाहीत अशी तक्रार सातत्याने अहवाल मांडण्याची मागणी करणाऱ्या नगरसेवकांनी या अहवालांच्या सादरीकरणासाठी बोलावलेल्या विशेष सभेलाच दांडी मारल्याने गणसंख्येअभावी ही सभा तहकूब करावी लागली. प्रशासनाच्या गैरकारभाराचा जाब विचारण्यासाठी नगरसेवकांनी सातत्याने मागणी केलेली सभा अचानक तहकूब करून दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्याने पालिका वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नगरसेवकांकडून प्रलंबित अहवाल सादर करण्याची सातत्याने मागणी होत असल्याने महापौर प्रशांत जगताप यांनी ९ जून रोजी विशेष सभेचे आयोजन केले होते. या सभेमध्ये प्रशासनाकडून मुख्यसभेला सादर करावयाचे सर्व प्रलंबित अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने ३४ प्रलंबित अहवाल मुख्यसभेला सादर केले होते. या अहवालांवर गुरुवारच्या मुख्यसभेत जोरदार चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. या सर्व अहवालांवर चर्चा होण्यासाठी रात्री उशिरपर्यंत विशेष सभा चालेल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात गुरुवारी वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. या सभेला सुरुवात होताना सभागृहात सभागृह नेते बंडू केमसे, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, भाजपाचे गटनेते गणेश बिडकर, मनसेचे अजय तायडे, नीलम कुलकर्णी, शिवसेनेच्या कल्पना थोरवे, काँग्रेसचे संजय बालगुडे आदी नगरसेवक उपस्थित होते.
सभागृहामध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत नगरसेवक उपस्थित असल्याने गणेश बिडकर यांनी नगरसेवकांच्या गणसंख्येचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहात अवघे सात नगरसेवक हजर असल्यामुळे पुरेशा गणसंख्येअभावी सभा तहकूब करण्यात आली. आता ही सभा २२ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
>मनसे गटनेते बाबू वागस्कर, आबा बागुल, सुभाष जगताप, अविनाश बागवे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, किशोर शिंदे व काही नगरसेवकांनी विविध विषयांवर अहवाल आणि माहिती मागितली होती.
शहरातील हॉस्पिटलनी केलेले अनधिकृत बांधकाम, मागील तीन वर्षांत नेमलेले सल्लागार आणि त्यांच्यावर झालेला खर्च, ठेकेदार नितीन वरघडे यांच्या कामाचा चौकशी अहवाल, महापालिकेची उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे, पालिकेचे थकीत भाडे आणि कराराचा तपशील, एसआरए योजनेतून महापालिकेला मिळालेल्या सदनिका असे प्रलंबित ३४ अहवाल मुख्यसभेकडे सादर करण्यात आले होते. या अहवालामधील चुकीच्या गोष्टींवर चर्चा होऊन त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते.