महाराष्ट्राच्या १४ गावांतील शेतजमिनीची तेलंगणाकडून मोजणी

 

महाराष्ट्र -तेलंगणा राज्याच्या सीमेवर असलेल्या महाराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रातील १४ गावांमध्ये तेलंगणा सरकारने शेतजमीन मोजणी सुरू केली आहे. या गावांमधील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जमिनीचे पट्टे देण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवून तेलंगणा सरकार ही मोजणी करीत आहे.

ही १४ गावे वादग्रस्त म्हणून ओळखली जातात. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९७ च्या निर्णयानुसार या गावातील नागरिक व शेतजमीन ही महाराष्ट्र  राज्याच्याच अखत्यारित येते.   तरीही सरकारचे या गावांकडे लक्ष नाही. या गावांना मिळणाºया सुविधांचा जर विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारपेक्षा तेलंगणा सरकारच सोई- सुविधा देत असल्याचे येथील नागरिक सांगतात.

सीमेवरील या १४ गावांना जमिनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न नेहमीच सतावत आहे. आजपर्यंत अनेकवेळा महाराष्ट्र सरकारकडून जमिनीचे पट्टे मिळवून देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता या १४ गावातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांच्या जमिनीची आठवडाभरापासून पट्टा देण्यासाठी मोजणी जोरात सुरु आहे. आंध्र प्रदेशची विभागणी करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली आहे. पूर्वी आंध्र राज्याच्या नावाने काही लोकांना पट्टे होते. ते जसेच्या तसे तेलंगणा राज्याच्या नावाने होणार असून ज्या लोकांना (अनुसूचित जमाती) पट्टे नव्हते, त्यांनासुद्धा तेलंगणा सरकार पट्टे देणार आहे. त्यासाठी तेलंगणा राज्याच्या अधिकाºयांनी येथे येऊन युद्धपातळीवर मोजणी सुरु केली आहे.

परमडोली ग्रा.पं.अंतर्गत महाराजगुडा या गावापासून शेतजमिनीची मोजणी या अधिकाºयांनी सुरु केली. महाराजगुडा हे गाव बंजारा समाजाचे असून महाराष्ट्रात या जातीचा प्रवर्ग आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती हा समाजगट आंध्र प्रदेशात किंवा तेलंगणा राज्यात अनुसूचित जमातीत आहे आणि यामुळे येथील प्रत्येक कुटुंबाला जमिनीचे पट्टे मिळणार आहेत. परमडोली गावातील मोजणी झाली की लगेच अंतापूर ग्रामपंचायतींतर्गत येणा-या गावांची मोजणी होणार आहे.

 

तेलंगणाच्या पट्ट्याचा असा आहे फायदा...

प्रस्तुत प्रतिनिधीने तेलंगणाच्या पट्ट्याचा फायदा मिळतो का, असे लोकांना विचारले असता या पट्ट्यामुळे नापिकी झाल्यास मदत मिळते. शेतीसाठी खत, बी-बियाणे, कर्ज मिळते. एवढेच नव्हे तर मुलीच्या लग्नासाठी ५० हजार रुपयांची मदतही मिळते, असे येथील नागरिकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

 

महाराष्ट्र सरकारने नेहमी येथील जमीन ही अतिक्रमणाखाली आहे, असे सांगत पट्टे दिले नाही. उलट तेलंगणा राज्याकडून याच पट्ट्यामुळे आम्हाला फायदा मिळतो आहे.

- विजय राठोड, ग्रामस्थ महाराजगुडा

 

सीमेवरील १४ गावे ही महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारित येतात. असे असताना तेलंगणा राज्यातील अधिकारी येथील जमिनीचे मोजमाप कसे काय करू शकतात? आता तरी महाराष्ट्र सरकारने जागे व्हायला पाहिजे.

- मधुकर रणवीर, सामाजिक कार्यकता, मुकदमगुडा