देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा दावा निखालस खोटा- सचिन सावंत

89 लक्ष शेतकऱ्यांना 34000 कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला असून, या कर्जमाफीतून लाखो शेतकरी वंचित राहिल्याचे आतापर्यंतच्या कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले असल्याची प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

मुंबई- 89 लक्ष शेतकऱ्यांना 34000 कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला असून, या कर्जमाफीतून लाखो शेतकरी वंचित राहिल्याचे आतापर्यंतच्या कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले असल्याची प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

पत्रकारांना संबोधित करताना सावंत म्हणाले की,राज्यातील कर्जमाफीत मंजूर झालेल्या ग्रीन यादीत 47 लक्ष 46 हजार 222 शेतकऱ्यांचा समावेश असला तरी आतापर्यंत केवळ 31 लक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर12262 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मंजूर यादीतील उर्वरीत 16 लक्ष 46 हजार 168 शेतकरी अजूनही प्रतिक्षेत आहेत. ग्रीन यादीत असूनही या शेतकऱ्यांचे भवितव्य पुनर्चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहे.  

एकूण शासनाने दावा केलेल्या 89 लक्ष शेतकऱ्यांपैकी अर्ज भरण्याच्या अडचणींतून केवळ 77 लक्ष शेतकरी अर्ज भरू शकले, त्यामुळे पहिल्या फटक्यात 12 लक्ष शेतकरी कमी झाले. त्यातही तपासणी करुन 69 लक्ष शेतकऱ्यांचे अर्ज विचारात घेतले गेले म्हणजे 8 लक्ष अजून कमी करण्यात आले. अशा तऱ्हेने 20 लक्ष शेतकरी कमी केले गेले. यानंतर शासनाने ग्रीन लिस्ट जारी करत 69 लक्ष शेतकऱ्यांपैकी केवळ 47 लक्ष शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून अजून 22 लक्ष शेतकऱ्यांवर अपात्रतेची तलवार टांगली आहे आणि त्यांना कायम स्वरुपी पिवळ्या, लाल यादीत प्रलंबित ठेवण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे. यातूनच जवळपास कमाल 42 लक्ष शेतकरी वंचित ठेवण्यात आले आहेत असे प्रत्यक्षदर्शी दिसत आहे.

यानंतर एकवेळ समझोता योजना ही जवळपास धूळफेक ठरली असल्याने जवळपास 8 लक्ष शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ अजूनही घेतला नाही आणि भविष्यातही घेण्याची शक्यता दिसत नाही. एकवेळ समझोता योजना ही फइक च्या नियमावली प्रमाणे नाही. बँकांनी स्वतः एक पैसाही कमी केलेला नाही. काँग्रेस पक्षाने या अगोदरच या प्रकरणाला वाचा फोडली होती. शासनाने आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. बँका पैसे कमी करत नाहीत, शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही व शेतकऱ्यांनी उर्वरीत रक्कम भरल्याशिवाय शासनास पैसे देय नाहीत. म्हणूनच केवळ एकूण मंजूर  8 लक्ष 4 हजार 336खात्यांपैकी केवळ  7969 शेतकऱ्यांनी आजवर एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकूण ग्रीन यादीतील मंजूर 5836.83 कोटी रकमेतून केवळ एकूण 64 कोटी रुपयेच शासनाने भरले आहेत. यामुळे एकवेळ समझोता योजनेतील पात्र 8 लाख शेतकरी व ग्रीन यादीतील उर्वरीत शेतकऱ्यांसहित 50 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या दबावामुळे एवढी तरी कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळाली अन्यथा यापेक्षाही अधिक शेतकरी वंचित राहिले असते.

कर्जमाफीच्या प्रचंड दिरंगाईमुळे नवीन कर्जवाटप यावर्षी प्रचंड कमी झाले असून खरीपाचे कर्जवाटप उद्दिष्ट्यांच्या 45 % व  डिसेंबर 2017 पर्यंत रब्बीचे कर्जवाटप उद्दिष्ट्यांच्या 17 %  झाले आहे. सावकारांच्या दुष्टचक्रात सरकारच शेतकऱ्यांना ढकलत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.कर्जमाफीची न संपणाऱ्या प्रक्रियेतून शासनाने जाणीवपूर्वक केलेल्या चालढकलीमुळे शेतकऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी ठेवले गेले आहे, असेही सावंत म्हणाले.