देशाच्या लोकसंख्या धोरणावर पुनर्विचार व्हावा, सरसंघचालक Mohan Bhagwat यांचा सल्ला

Mohan Bhagwat News: परदेशातून होणारी घुसखोरी व इतर कारणांमुळे लोकसंख्येचे धर्माधारित असंतुलन निर्माण होत आहे. हे असंतुलन देशासाठी घातक ठरू शकते व अनेक संकटे निर्माण होऊ शकतात.

नागपूर : परदेशातून होणारी घुसखोरी व इतर कारणांमुळे लोकसंख्येचे धर्माधारित असंतुलन निर्माण होत आहे. हे असंतुलन देशासाठी घातक ठरू शकते व अनेक संकटे निर्माण होऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन लोकसंख्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे परखड मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. 
पुढील ५० वर्षांचा विचार करून लोकसंख्या धोरण तयार झाले पाहिजे व ते सर्वांसाठीच लागू करायला हवे, असेही डॉ. मोहन भागवत यांनी बोलून दाखविले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शस्त्रपूजन व विजयादशमी समारंभात ते शुक्रवारी बोलत होते.
रेशीमबाग स्मृतिमंदिर परिसरात मर्यादित उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. आज देशाच्या सीमांवर जास्त संकट आहे. चीन व पाकिस्तानच्या सीमा सुरक्षेवर आणखी भर देण्याची गरज आहे. शिवाय समुद्री सीमादेखील बळकट व्हायला हव्यात, असे सरसंघचालक डॉ. भागवत यांनी 
नमूद केले. 
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सायबर सुरक्षेसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. देशांतर्गत उपद्रवी लोकांवरदेखील नियंत्रण आणले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशत प्रस्थापित करण्यासाठी दहशतवादी हिंदू समाजाला लक्ष्य करत आहेत. त्यांच्या कारवायांचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे, असे प्रतिपादन भागवत यांनी केले.
मंदिर व्यवस्थापन हिंदूंकडे द्या
हिंदुंच्या मंदिरांची स्थिती फारशी चांगली नाही. दक्षिणेतील मोठी 
मंदिरे तेथील राज्य सरकारांच्या अखत्यारित आहेत. या व्यवस्थेतून अक्षरश: लूट सुरू आहे. मंदिराचे मालक देव असून पुजारी व्यवस्थापक आहेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयदेखील आहे. त्यामुळे मंदिरांचे व्यवस्थापन परत हिंदुंकडे द्यावे, असे आग्रही प्रतिपादन डॉ. मोहन भागवत यांनी  केले. 

सरसंघचालकांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे
- ओटीटीमुळे नवीन पिढीवर वाईट संस्कार होत आहे. त्यावर नियंत्रण हवे.
- समाजातील भेद वाढविण्याची भाषा वापरायला नको. संवाद कायमस्वरुपी सकारात्मकच असायला हवा.
- मंदिर, पाणी, स्मशान सर्वांसाठी एकच असायला हवे.
- देशात सर्वांपर्यंत सुलभ पध्दतीने वैद्यकीय उपचार पोहोचले पाहिजे, अशी सर्वांची इच्छा आहे.
- कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने आता सर्वांचे हित साधणारी अर्थव्यवस्था हवी.