अंगणवाडी सेविकांची देशव्यापी निदर्शने

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकत्याच मांडलेल्या २०१७-१८ या अर्थसंकल्पाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा केली आहे.

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकत्याच मांडलेल्या २०१७-१८ या अर्थसंकल्पाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. त्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी निदर्शनाचा कार्यक्रम हाती घेतल्याची माहिती सिटू संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने दिली.
संघटनेच्या सरचिटणीस शुभा शमीम यांनी सांगितले की,२००५ सालापासून कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या तीव्र लढ्यानंतर मानधनवाढ थोडीफार नियमितपणे मिळू लागली होती. विशेषत: २००५ व २००८ साली केलेल्या दोन्ही आंदोलनांनंतर सेविकांना ५०० व मदतनिसांना २५० रुपयांची मानधनवाढ मिळाली होती. त्यानंतर २०११मध्ये १ हजार ५०० व ७५० रुपये वाढ देण्यात आली. दर ३ वर्षांनंतर मानधनात वाढ करण्याची पद्धत २०१४ सालच्या निवडणुकांमुळे खंडित झाली. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून अंगणवाडी कर्मचारी अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहत असून, सातत्याने त्यांची निराशा केली जात आहे. प्रत्येक अंगणवाडीत महिला शक्ती केंद्र सुरू करण्यात येणार असून, त्याद्वारे स्थानिक महिलांना कौशल्य विकासाची संधी दिली जाणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. हे काम अर्थातच अंगणवाडी सेविकांना करावे लागणार आहे. ही तरतूदही अत्यल्पच आहे. त्यामुळे या शोषणाविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.


मानधनाच्या नावावर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमधील सेविकेला ५ हजार, तर मदतनिसाला २ हजार ५०० रुपये दिले जातात. या मानधनात केंद्राचा वाटा सेविकेसाठी ३ हजार व मदतनिसासाठी १ हजार ५०० रुपंयांचा, तर राज्याचा वाटा २ हजार आणि १ हजार रुपयांचा आहे. इतके कमी मानधन देताना शासनाकडून कामाचा बोजा मात्र सातत्याने वाढवला जात आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात देशात आतापर्यंत ५००हून अधिक ठिकाणी निदर्शने करून अर्थसंकल्पाची होळी केल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.