कोर्टाची नोटीस प्रथमच व्हॉट्सअॅपने पाठवली!
By Admin | Published: April 30, 2017 05:33 AM2017-04-30T05:33:12+5:302017-04-30T05:33:12+5:30
जुन्या आणि कालबाह्य परंपरांना सोडचिठ्ठी देत आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत न्यायालयीन प्रकरणाची नोटीस प्रतिवादीला व्हॉट्सअॅपने बजावण्याचा
- अजित गोगटे, मुंबई
जुन्या आणि कालबाह्य परंपरांना सोडचिठ्ठी देत आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत न्यायालयीन प्रकरणाची नोटीस प्रतिवादीला व्हॉट्सअॅपने बजावण्याचा आणि अशी नोटीस कायदेशीर व ग्राह्य धरत प्रकरण पुढे चालविण्याचा देशातील पहिला पुरोगामी प्रयोग मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.
जरा हटके विचार करून नावीन्यपूर्ण प्रकारे प्रकरणे हाताळण्यासाठी ओळखले जाणारे न्या. गौतम पटेल यांच्यापुढे अलीकडेच प्रतिवादीला नोटीस न मिळाल्याने एक प्रकरण रखडण्याची चिन्हे दिसत होती. परंतु फिर्यादीने प्रतिवादींपैकी एकाचा मोबाइल नंबर मिळविला. ट्रु कॉलर अॅपने तो नंबर त्याचाच आहे याची खात्री करून घेतली आणि त्या मोबाइल नंबरवर कोर्टाची नोटीस व्हॉट््सअॅपवर पाठविली. त्या प्रतिवादीने याला व्हॉट््सअॅपवर उत्तर दिले. यावरून प्रतिवादीला नोटीस मिळाल्याची खातरजमा झाली. नियमाला अपवाद करून न्या. पटेल यांनी व्हॉट््सअॅपवर बजावलेली ही नोटीस ग्राह्य धरून प्रकरण पुढे चालविले.
यासंदर्भात न्या. पटेल यांनी आदेशात लिहिले की, बेलिफकरवी किंवा डंका पिटून नोटीस पोहोचविली तरच तिची कायदेशीर बजावणी झाली, असे मानण्याइतकी आपली न्यायालयीन प्रक्रिया जुनाट किंवा ताठर असावी, असे मला वाटत नाही. अमूक प्रकरण तुझ्याविरुद्ध अमूक न्यायालयात दाखल झाले आहे, याची कल्पना देऊन त्याची कागदपत्रे प्रतिवादीला देणे हाच नोटीस देण्याचा (मुख्य) उद्देश असतो. ती कशाप्रकारे बजावली जाते हे गैरलागू आहे.
न्या. पटेल म्हणतात की, न्यायालयांनी नोटीस बजावण्याचे ई-मेल व अन्य मार्ग औपचारिकपणे मान्य केलेले नाहीत कारण त्यात नोटीस प्रतिपक्षाला खरंच मिळाली हे पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यात मर्यादा आहेत. परंतु जेव्हा अशा अन्य मार्गाने (व्हॉट््सअॅपसारख्या) नोटीस बजावली जाते व प्रतिवादी ती मिळाल्याची पोंचही देतो तेव्हा त्याला रीतसर मार्गाने नोटीस मिळाली नाही, असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.
चित्रपट प्रदर्शनास अंतरिम मनाई
यंदाच्या वर्षी ‘पुष्पक विमान’ हा एक कन्नड चित्रपट प्रदर्शित झाला. ‘विख्यात चित्र प्रॉडक्शन’ यांनी हा चित्रपट तयार केला होता. हा चित्रपट कोरियामध्ये सन २०१३ मध्ये तयार झालेल्या ‘मिरॅकल इन सेल नं. ७’ या चित्रपटाच्या कथानकातून उचलेगिरी करून बनविला आहे. त्या मूळ चित्रपटाचे हक्क आमच्याकडे असल्याने ‘विख्यात’ला या चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यास मनाई करावी, यासाठी क्रॉस टेलिव्हिजन इंडिया प्रा.लि. यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात वादीने प्रतिवादी विख्यात यांना व्हॉट््सअॅपवर दिलेली नोटीस न्या. पटेल यांनी ग्राह्य धरली आणि अंतरिम मनाई आदेशही दिला.
नियमित कायदेसंमत मार्गांनी पाठविलेली न्यायालयाची नोटीस स्वीकारण्यास जे प्रतिवादी वारंवार टाळाटाळ करतात, त्यांना त्याचा गैरफायदा घेऊ दिला जाऊ शकत नाही. अशा प्रतिवादींवर तंत्रज्ञानाने मात करता येते व हे तंत्रज्ञान त्यांना नकळतही नोटीस पोहोचवू शकते.
- न्या. गौतम पटेल, न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय