न्यायालयाचे कामकाज लवकरच नवीन इमारतीत

पनवेल न्यायालयाची इमारत उद्घाटनाकरिता सज्ज झाली आहे

कळंबोली : पनवेल न्यायालयाची इमारत उद्घाटनाकरिता सज्ज झाली आहे. परंतु पार्किंगसाठी असलेली व्यवस्था पुरेशी नसल्याने पर्यायी व्यवस्था करण्यावरून विलंब होत होता. त्यामुळेच न्यायालयाचे उद्घाटन रखडले होते. परंतु आता न्यायालयाच्या बाजूचा भूखंड पार्किंगकरिता देण्यात आल्याने लवकरच न्यायालय सुरू होण्याची शक्यता आहे. १५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाचे एक पथक पाहणीसाठी येणार आहे. त्यानंतर याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार आहे.
नवीन इमारतीत अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पनवेल न्यायालय सुध्दा स्थलांतरित होणार आहे. यामुळे दररोज शेकडो वाहने येथे येणार आहेत. येथे चाळीस दुचाकी व चारचाकी वाहने करण्याची व्यवस्था आहे. उर्वरित वाहने नेमकी उभी करायची कुठे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. याबाबत सरकारकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर शासकीय पातळीवर मोठ्या हालचाली झाल्या. न्यायालयाच्या बाजूला असलेली जागा पार्किंगकरिता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत संयुक्त बैठक सुध्दा झाली. मात्र येथे निवासी संकुल बांधण्यात येणार असल्याने गृहविभागाने नकार दर्शवला. त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत न्यायालय सुरू करायचे कसे, असा प्रश्न थेट उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यानुसार न्यायालयाच्या बाजूला मच्छी मार्केटकरिता राखीव असलेला भूखंड पार्किंगकरिता महापालिकेला दिला आहे. त्याबाबत सहमती पत्र सुध्दा दिले आहे. त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न सुटला असल्याने पनवेल न्यायालय सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
न्यायालयाच्या बाजूला असलेला भूखंड पार्किंगसाठी देण्यात आल्याने वाहतूक कोेंडीचा प्रश्न निकाली लागला आहे.
लोखंडी पाडा परिसरात अंतिम भूखंड क्र मांक ९०,९१, ९२ या ठिकाणी ७७७३.५० चौ.मी. जागेवर न्यायालयाची इमारत उभारण्यात आली आहे. याकरिता ७ कोटी २२ लाख रूपये खर्च करण्यात आला आहे. तळमजल्यावर १७१९.८७ चौरस मीटर क्षेत्रावर चार कोर्ट रूम बांधण्यात आल्या आहेत.
पहिल्या मजल्यावर १६२0.९३ जागेत आणखी चार कोर्ट रूमची व्यवस्था आहे. आठ स्वच्छतागृह, न्यायालयीन कार्यालय, साक्षीदार कक्ष, कॅन्टिन, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, स्त्रिया आणि पुरूष आरोपींसाठी कोठडी, गार्डरूम, रेकॉर्ड रूम, संगणक, मुद्देमाल, चौकशी, बेलीयन्स कक्ष, सुविधा केंद्र, स्टोअर रूम, स्टेशनरी, जनतेसाठी प्रतीक्षा कक्ष, चार कर्मचारी स्वच्छतागृह, लोकअदालत न्यायालय, न्यायदंडाधिकारी वाचनालय, दोन बार रूम, अधीक्षक कार्यालय त्याचबरोबर अभ्यासिका आदी गोष्टींचा त्यामध्ये समावेश आहे.
आराखडा, त्याला प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी, निधीची तरतूद, निविदा अशा अनेक गोष्टीमध्ये अनेक वर्षे निघून गेली. अंतर्गत सजावटीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उद्घाटन करण्यात येणार होते. परंतु त्यामध्ये काही त्रुटी काढण्यात आल्या, त्याची पूर्तताही सा.बां. विभागाने करून दिली. मात्र पार्किंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
१५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाकडून एक पथक येणार आहे. त्यादिवशी या इमारतीचा ताबा त्यांच्याकडे दिला जाईल. त्यानंतर ते कामकाज कधी सुरू करायचे ते ठरवतील.
पार्किंगचा प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे आता फारशी अडचण राहिलेली नाही.
- एस.एम. कांबळे,
उपअभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग