बांधकामे नियमित करण्यावर कोर्टाचे प्रश्नचिन्ह

राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावित धोरणावर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले

मुंबई : राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावित धोरणावर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, राज्य सरकारने हे धोरण आखण्यापूर्वी ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी’ केला का? शहरांच्या नागरी सुविधांवर याचा किती परिणाम होईल, याचा विचार सरकारने केला का? असे सवाल करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
नवी मुंबईतील दिघा, पिंपरी-चिचवड, कल्याण-डोंबिवली इत्यादी ठिकाणांतील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वेगवगेळ्या जनहित याचिकांच्या निकालाद्वारे दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिघा बेकायदा बांधकामप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर, उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला काही महिन्यांपूर्वी दिली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने हे धोरण न्यायालयाच्या परवानगीनेच अंतिम करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने राज्यातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखले. हे धोरण न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सादर करण्यात आले. (प्रतिनिधी)
घटनेशी विसंगत धोरण
हे प्रस्तावित धोरण घटनेच्या अनुच्छेद १४ शी विसंगत असून, सरकारने सरसकट सगळ्यांनाच अभय दिले आहे. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार आरक्षित भूखंडाचे आरक्षणही हलवत आहे. सरकारचे हे धोरण एमआरटीपी कायद्याविरुद्ध आहे आणि न्यायालय ते कदापि सहन करू शकत नाही. - उच्च न्यायालय
झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला कसा?
च्उच्च न्यायालयाने सरकारने या धोरणाद्वारे बेकायदा झोपडपट्ट्यांनाही नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारची खरडपट्टी काढली. ‘याच न्यायालयाने २००० पर्यंतच्या बेकायदा झोपडपट्ट्या नियमित करण्याची सरकारची विनंती मान्य केली होती. मात्र, यापुढे मुदत वाढवायची असल्यास न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले होते. मग तुम्ही २०१५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला कसा?’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणासंदर्भातील निकाल बुधवारपर्यंत राखून ठेवला.