बिहार सरकारचे आरक्षण कोर्टाने फेटाळले, मराठा आरक्षण टिकेल का? विनोद पाटलांनी सांगितले पर्याय

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचा सवाल, मराठा समाजासाठी सगे सोयरे संदर्भात राज्यसरकारने जे परिपत्रक काढले होते.  त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी.

छत्रपती संभाजीनगर:  बिहार सरकारने ओबीसी आणि अन्य जातींना जनगणना करून वाढवून दिलेले १५ टक्के आरक्षण आज न्यायालयाने फेटाळले. याचा विचार करताना महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण टिकेला का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने याविषयी  भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी  याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

विनोद पाटील म्हणाले की, बिहार सरकारने जनगणना करून ओबीसी आणि इतर समाजाला वाढवून दिलेले १५ टक्के आरक्षण आज कोर्टाने फेटाळले. याचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाशी संबंध काय, असा अनेकांना प्रश्न असेल. इंदिरा साहनी खटल्याचा वारंवार उल्लेख या कोर्टात झाला. अशाच प्रकारचे आरक्षण महाराष्ट्र सरकारनेही दिले आहे. त्यामुळे यावर महाराष्ट्र सरकारनेही गांभीर्यपूर्वक विचार करावा. अशा परिस्थितीत आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत! सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित क्युरेटीव्ह पिटीशनचा निकाल लावून घेतला, तर याचा उपयोग संपूर्ण देशभरातील आरक्षणासाठी होईल.  दुसरा पर्याय असा की, महाराष्ट्र सरकारने   जनगणना करावी. तसे केंद्र सरकारला सुचवावे. संपूर्ण देशाची जनगणना होत असताना महाराष्ट्राची ही जनगणना करून आरक्षण त्या पद्धतीने देण्यात यावं, हे दोनच पर्याय आता शिल्लक आहेत. 

सगे-सोयऱ्याच्या कायदा करावा
मराठा समाजासाठी सगे सोयरे संदर्भात राज्यसरकारने जे परिपत्रक काढले होते.  त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून मराठा समाजाला याचा नक्की लाभ मिळेल. सरकारने गांभीर्यपूर्वक हा निर्णय घ्यावा. बिहार आरक्षणासंदर्भातील निर्णय धक्कादायक आहे. बिहार सरकारचे आरक्षण कोर्टात टिकत नसेल, तर मराठा आरक्षण कसे टिकेल, याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी.