मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाचा नकार 

मराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

ठळक मुद्दे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईस सुरुवात झाली आहेमराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलामराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईस सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, आज मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे अनुपस्थित राहिल्याने मराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र दुपारी 3 वाजेपर्यंत न्यायालयात उपस्थित राहून याचिका सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. त्यामुळे आता आज दुपारी तीन वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात काय घडामोडी घडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर याविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा विषय आज न्यायालयात आल्यावर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे ऑन रेकॉर्ड वकील गुणरत्न सदावर्ते हे अनुपस्थित होते. याचिका दाखल करण्यासाठी ऑन रेकॉर्ड वकील उपस्थित असणे आवश्यक असते, या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर न्यायमूर्तींनी  याविषयी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र संबंधित पक्षकारांना याचिका सादर करण्यासाठी दुपारी 3 वाजेपर्यंतची मुदत दिली. 

मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. 

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार का, या प्रश्नावर मंथन सुरू असतानाच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता न्यायालय काय निकाल देणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, आजच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. तसेच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने विनोद पाटील यांनीही कॅव्हेट दाखल केली आहे.