एसटी महामंडळाच्या परिपत्रकाची कोर्टाकडून दखल

अपहारप्रकरणी बडतर्फ वाहकांना (कंडक्टर्स) ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत फेरनियुक्ती देण्याच्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या परिपत्रकाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : अपहारप्रकरणी बडतर्फ वाहकांना (कंडक्टर्स) ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत फेरनियुक्ती देण्याच्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या परिपत्रकाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुळा चेल्लुर आणि न्या. आर. एम. बोर्डे यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेतली. ‘हे परिपत्रक जनहिताच्या विरुद्ध’ असल्याचे मत नोंदवीत, यासंदर्भात ‘सु-ओमोटो जनहित याचिका’ दाखल करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रबंधकांना नुकताच दिला.
अपहाराच्या आरोपावरून बडतर्फ वाहकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत पुनर्नेमणूक देण्याची एसटी महामंडळाची ही योजना ‘अपूर्व’ (नॉव्हेल) आणि व्यथित करणारी (पेनफुल) असल्याचा स्पष्ट उल्लेख खंडपीठाने केला आहे.
महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी ६ आॅगस्ट २०१६ रोजी प्रादेशिक कार्यालयांना परिपत्रक पाठवून अपहारप्रकरणी बडतर्फ वाहकांना ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत अटी व शर्तीनुसार पुन्हा नेमणूक देण्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेशित के ले होते.

असे आहे परिपत्रक
महामंडळास आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी वाहकांवर सोपविण्यात आली आहे. काही वाहक महामंडळाच्या रकमेचा विविध प्रकारे अपहार करतात. विहित कारवाईनंतर अशा वाहकांना शिक्षा देऊन बडतर्फ केले जाते. काही प्रकरणे न्यायालयात जातात, त्यामुळे महामंडळाचे तसेच वाहकांचे आर्थिक नुकसान होते. बडतर्फ वाहकांच्या चुकीमुळे कुटुंबीयांची होणारी आर्थिक कुचंबणा थांबावी यासाठी ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत बडतर्फ वाहकांना पुन्हा नेमणूक देण्याचे आदेशित केले होते. पुनर्नेमणूक देताना संबंधित वाहकाचे वय १ एप्रिल २०१६ रोजी ४५ वर्षांपेक्षा जादा नसावे, अशी एक अट आहे.

परिपत्रकास आव्हान
या परिपत्रकास बडतर्फ वाहक शरद बाबूराव पोटे व इतरांनी याचिकेद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. पुनर्नेमणुकीच्या वेळी वाहकाचे वय ४५ वर्षांपेक्षा जादा नसावे, ही अट मनमानी आणि भेदाभेद करणारी आहे. ४५ वर्षांवरील वाहकांना अनेक समस्यांना
तोंड द्यावे लागते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.