मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात न्यायालयाचे लक्ष

मालेगाव बॉम्बस्फोट २००६, लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटांमधील आरोपींना पकडण्याची पोलिसांची एकच पद्धत आहे.

मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट २००६, लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटांमधील आरोपींना पकडण्याची पोलिसांची एकच पद्धत आहे. आरोपींकडून बळजबरीने कबुलीजबाब घेण्यात येत असल्याने राज्य सरकारला या प्रकरणी जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना आरोपमुक्त करण्याचा आदेश सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
बॉम्बस्फोट प्रकरणांत पोलीस ठरावीक एका समाजाच्या लोकांना अटक करतात. मालेगाव २००६, लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपींकडूनही पोलिसांनी जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतला. न्यायालयापुढे खोटे साक्षीपुरावे सादर करून आरोपींना गुंतवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. या प्रकरणी राज्य सरकारला जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आशिष खेतान यांनी दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट ही प्रकरणे अपिलात असल्याने या प्रकरणांत आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्याचा परिणाम सुनावणीवर होईल. त्यामुळे मालेगाव २००६मधील आरोपींना आरोपमुक्त करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल आमच्यापुढे सादर करा. तसेच राज्य सरकार या आदेशाविरुद्ध अपील करणार आहे का? हेही आम्हाला सांगा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सुनावणी १७ जून रोजी ठेवली. (प्रतिनिधी)