पितृत्व नाकारणाऱ्याला कोर्टाची चपराक

विवाहानंतर तब्बल २१ वर्षांनी आपल्या १६ वर्षांच्या मुलीचे पितृत्व नाकारू पाहणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील एका पित्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक दिली

मुंबई : विवाहानंतर तब्बल २१ वर्षांनी आपल्या १६ वर्षांच्या मुलीचे पितृत्व नाकारू पाहणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील एका पित्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक दिली असून ती मुलगी आपली नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराची डीएनए चाचणी करण्याची त्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
जत तालुक्यातील कुंभारी गावातील लय्यप्पा सिद्धराम पाटील (पटेल) व्यक्तीचा त्याच तालुक्यातील वासपेट येथील मुलीशी २७ जून १९९४ रोजी विवाह झाला. त्यानंतर ११ मे १९९७ रोजी त्यांना मुलगी झाली. मुलीच्या जन्मानंतर तब्बल सहा वर्षांनी लय्यप्पा याने ती मुलगी आपली नाही, असे जाहीर करून घेण्यासाठी सांगलीच्या दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. आपल्या दाव्याला पुष्टी मिळावी यासाठी पत्नी व तिच्या कथित प्रियकराची डीएनए चाचणी करावी, असा अर्ज त्याने त्या दाव्यात केला. दिवाणी न्यायालयान तो दोन वर्षांपूर्वी फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली होती. न्या. साधना जाधव यांनी ही याचिका फेटाळली.
लय्यप्पा व्यापारी जहाजावर नोकरीस आहे. मुलीच्या जन्माच्या वर्षभर आधी बव्हंशी काळ आपण देशाबाहेर जहाजावर होतो. त्यामुळे पत्नीला झालेली मुलगी आपली नाही, असा त्याचा दावा आहे. परंतु इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्टच्या कलम ११२ चा हवाला देत न्या. जाधव यांनी म्हटले की, कोणत्याही स्त्री-पुरुषांमधील विवाहसंबंध अबाधित असताना अथवा घटस्फोटानंतर २८० दिवसांच्या आत जन्माला येणारे मूल हे त्या दाम्पत्याचेच औरस अपत्य आहे, असे गृहित धरले जाते. लय्यप्पा याने देशाबाहेर असण्याचा जो कालावधी दिला आहे तो पाहता त्याला आणि त्याच्या पत्नीला एकत्र राहण्याची संधीही मिळाली नाही, असे दिसत नाही. न्यायालय म्हणते की, कलम ११२ खालील हे गृहितक ठोस पुराव्यांनी खोडून काढता येते. परंतु लयप्पाने मुलगी आपली नाही हे दाखविणारे किंवा ती कोणाची आहे हे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. यासंदर्भात न्या. जाधव यांनी सांगली दिवाणी न्यायालयात झालेले साक्षीपुरावेही तपासले. (विशेष प्रतिनिधी)

२८० दिवसांत जन्मलेले मूल औरस अपत्य
च्कोणत्याही स्त्री-पुरुषांमधील विवाहसंबंध अबाधित असताना अथवा घटस्फोटानंतर २८० दिवसांच्या आत जन्माला येणारे मूल हे त्या दाम्पत्याचेच औरस अपत्य आहे, असे गृहित धरले जाते.
च्कोणालाही डीएनए चाचणी करून घेण्याची सक्ती न्यायालय करू शकत नाही. या चाचणीने एखादी विवाहित स्त्री बदफैली वा तिचे मूल अनौरस ठरण्यासारखे गंभीर परिणाम संभवत असल्याने आदेश देता येत नाही.

ठोस पुरावे द्या : अपत्याचे अनौरसत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी पितृत्व नाकारणाऱ्यावर असते व डीएनए चाचणी न कराताही त्याने आपल्या म्हणण्याच्या
पुष्ठ्यर्थ ठोस पुरावे द्यायला हवेत, या पत्नीच्या वकिलाने मांडलेल्या मुद्द्यांशीही न्यायालयाने सहमती दर्शविली.