न्यायालयांनी आपल्या मर्यादेत राहावं- मुख्यमंत्री

आपल्या मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्यात, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत न्यायसंस्थेविषयी आपले मत मांडले.

मुंबई : एखाद्या घटनेशी ज्याचा संबंध नसताना, ती व्यक्ती ‘पार्टी’ नसताना जर न्यायालयाने आदेश दिले तर त्या व्यक्तीवर ते अन्याय केल्यासारखे आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असल्याचे सांगत न्यायमूर्तींनी आपल्या मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्यात, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधासभेत न्यायसंस्थेविषयी आपले मत मांडले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. दाभोलकर, पानसरे खटल्याच्या सुनावणीत मुख्यमंत्री एका पक्षाचे आहेत का? असे विधान मुंबई उच्च न्यायालयाने केले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांबद्दल असे बोलणे हा राज्याचा अवमान आहे, असे विधान माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले होते. तोच धागा पकडत फडणवीस म्हणाले, दाभोलकर, पानसरे प्रकरणात एक तपास सीबीयआयकडे तर एक तपास सीआयडीकडे आहे. चौकशी होत असताना त्यात शासनाला कोणतेही निर्देश देता येत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचा तर कुठेही संबंध येत नाही. न्यायमूर्ती लेखी आदेशाशिवाय जे काही बोलतात तो आदेशाचा भाग नसतो आणि ते न्यायालयाचे मतही नसते असे स्पष्ट मत सर्वाेच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे, याकडेही फडणवीस यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

‘माध्यमांनीही प्रगल्भता दाखवावी’
न्यायालये, प्रशासन व विधिमंडळ या तीन संस्थांनी मर्यादेत राहून काम करावे, तिघांनीही एकमेकांचा सन्मान ठेवला पाहिजे. न्यायसंस्थेने एक दर्जा टिकवून ठेवला आहे, त्याचा आपल्याला अभिमान आहेच, पण अशा घटनांचे रिपोर्टिंग करताना माध्यमांनीही प्रगल्भता दाखवली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.