गुंतवणुकीचे उद्योगात रुपांतर करण्याची कोविड ही मोठी संधी, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे प्रतिपादन

कुशल कामगार, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि सुशिक्षित मनुष्यबळ या जोरावर महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीचे उद्योगात रुपांतर केले जाईल

मुंबई : कोविड-१९ मुळे लागू असलेल्या लॉकडाऊनने मोठी संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. कुशल कामगार, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि सुशिक्षित मनुष्यबळ या जोरावर महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीचे उद्योगात रुपांतर केले जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी केले.
‘लोकमत’ समूहाच्या वतीने आयोजित ‘पुनश्च भरारी आव्हाने आणि संधी’ या वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. राज्याचे माजी उद्योगमंत्री आणि ‘लोकमत’ समूहाचे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी उद्योगमंत्री देसाई यांच्याशी संवाद साधला. विको लॅबोरेटरीजचे  व्यवस्थापकीय संचालक संजीव पेंढारकर, बीव्हीजी इंडियाचे अध्यक्ष हनुमंत गायकवाड, एसएमई चेंबर आॅफ इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी या वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला.
चीनमधून अनेक उद्योग बाहेर पडत आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातील टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये आकर्षित करुन औद्योगिक विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी सरकारने जोरदार प्रयत्न केले पाहिजे, अशी मागणी राजेंद्र दर्डा यांनी केली. ‘मी उद्योगमंत्री असताना औरंगाबादचा डीएमआयसी प्रकल्पात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. सध्या आपण उद्योगमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही आहात. शेंद्रा डीएमआयसीमध्ये उद्योग आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत’, अशी विनंती दर्डा यांनी देसाई यांना केली. या मागणीचा संदर्भ देऊन उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले की, डीएमआयसी शेंद्रा-बिडकीन येथे १० हजार एकर जमीन तसेच वीज, रस्ते आणि पाणी या सुविधा उपलब्ध आहेत. येथे उद्योग आणण्यासाठी सरकार निश्चितच प्रयत्न करेल.
उद्योगांना तारणविरहीत कर्जावर व्याज सवलत द्यावी, एमआयडीसीने सेवा शुल्क माफ करावे, फॅक्टरी लायसन्स नुतनीकरण शुल्क आकारु नये आणि लॉकडाऊन कालावधी तसेच अतिरिक्त तीन महिने या काळासाठी वीजबिलात स्थिर आकार तसेच किमान मागणी शुल्क वगळावे, अशा मागण्या दर्डा यांनी यावेळी केल्या.
या मागण्यांवरही गुणवत्तेनुसार विचार केला जाईल, असे सुभाष देसाई म्हणाले.

‘ईएसआयसी’तर्फे पगार व्हावा
आपल्या भाषणात राजेंद्र दर्डा म्हणाले की, कोविड - १९ च्या लॉकडाऊनमुळे छोट्या तसेच मोठ्या उद्योगांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कालावधीत कामगार आणि कर्मचारी यांचा पगार करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. कामगारांच्या गैरहजेरीचा काळ आजारी रजा गृहित धरुन एम्लॉईज स्टेट इन्शूरन्स कॉर्पोरेशनतर्फे (इएसआयसी) या कालावधीचा पगार देण्यात यावा. एमआयडीसीतर्फे राबविण्यात येणारी एक खिडकी योजना पाणी आणि वीज जोडणी देण्यासाठी तसेच प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठीही लागू करावी, अशी सूचना दर्डा यांनी केली.
आपल्या प्रास्ताविकात उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव रेड्डी म्हणाले, की ‘एमएसएमई’ उद्योगांच्या मागण्या आणि गरजांप्रती सरकार सजग असून नवीन उद्योग महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न केले जातील.

‘एमएसएमई’च्या
उत्पादनांच्या निर्यातीवर भर हवा
साळुंखे यांनी ‘एमएसएमई’ उद्योगांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी मागणी केली. पेंढारकर म्हणाले की, उद्योगांनी एंजल इन्व्हेस्टर्सकडून पैसे उभारावेत. सरकारकडून कर्ज घेऊ नये. कारण पैसे उभारण्याचा हा सर्वात आळशी मार्ग आहे. गायकवाड यांनी सातारा येथे मेगा आॅरगॅनिक फूड पार्क उभारला आहे. ते म्हणाले की, सरकारने निर्यातीसाठी अन्नधान्य उत्पादने निश्चित करावी आणि शेतकऱ्यांना उद्योजक बनण्यासाठी प्रोत्साहन
द्यावे.

लॉकडाऊननंतर एक्झिट प्लॅन हवा : लॉकडाऊन संपल्यानंतर उद्योग परत सुरू करण्यासाठी एक एक्झिट प्लॅन हवा, अशी सूचना साळुंखे यांनी केली. त्याचे देसाई यांनी स्वागत केले. ‘एमएसएमई’ उद्योगांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी अन्य देशांतील राजदूतांबरोबर एक बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.

उद्योगमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या : केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली तीन लाख कोटींची विनातारण कर्ज योजना स्वागतार्ह आहे. मात्र, या कर्जावरील व्याजावर राज्य सरकारने ५ टक्के सूट द्यावी (इंटरेस्ट सबव्हेंशन). सध्या राज्य सरकारच्या इंटरेस्ट सबव्हेंशन योजनेचा फक्त २५०० छोटे आणि मोठे उद्योग फायदा घेत आहेत. तो लाभ सर्वांना मिळावा, अशी मागणी ‘लोकमत’चे एडिटर इन चिफ राजेंद्र दर्डा यांनी केली.

इतर मागण्या

लॉकडाऊन कालावधी अधिक तीन महिन्यांसाठी एमआयडीसीचे
सेवा शुल्क माफ करण्यात यावे.
महाराष्ट्र प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाने लॉकडाऊन कालावधीसाठी वॉटरसेस माफ करावा.
फॅक्टरी लायसन्स नूतनीकरण
शुल्क २०२०-२१ या वर्षासाठी माफ करण्यात यावे.
किमान वीज मागणी शुल्क आणि स्थिर आकार माफ करण्यात यावा.
पात्र ‘एमएसएमई’ उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेद्वारे दिले जाणारे अनुदान राज्य सरकारने तातडीने वितरित करावे आणि यासाठी पैसे नसल्यास बॉण्डस्द्वारे पैसे उभे करावेत.
वाहन वितरण उद्योगाला ‘एमएसएमई’ उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा.