गोवंश हत्याबंदी; निर्णयाला आव्हान

उच्च न्यायालयाने गोवंश हत्याबंदी कायम केली असली तरी परराज्यातून आलेले मांस बाळगण्यास परवानही दिल्याने राज्य सरकार या निर्णयाबाबत समाधानी नाही, तर दुसरीकडे

मुंबई : उच्च न्यायालयाने गोवंश हत्याबंदी कायम केली असली तरी परराज्यातून आलेले मांस बाळगण्यास परवानही दिल्याने राज्य सरकार या निर्णयाबाबत समाधानी नाही, तर दुसरीकडे ही बंदी कायम केल्याने बॉम्बे बीफ डिलर असोसिएशन नाराज आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि बॉम्बे बीफ डिलर असोसिएशन सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार आहेत.
राज्यातील गोवंशातील प्राण्यांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण कायदा वैध ठरवला. परंतु, त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील कलम ५ (डी) व ९ (बी) अवैध ठरवून सरकारवर टीकाही केली. ही दोन्ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहेत, असे न्या. अभय ओक व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने दोन कलमे अवैध ठरवली असली तरी कायदा
वैध आहे, असे म्हटले आहे. वकिलांशी सल्लामसलत करून सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला
आव्हान देऊ,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. दुसरीकडे बॉम्बे बीफ डिलर असोसिएशननेही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची
तयारी दर्शवली आहे. राज्यातून गोवंशातील प्राण्यांची कत्तल, विक्री,
खरेदी करण्यावर घातलेली बंदी हटवावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे असोसिएशनने म्हटले. (प्रतिनिधी)