दर नियंत्रण कायदा तयार करणार

जीवनाश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी राज्य सरकार दर नियंत्रण कायदा तयार करेल. या कायद्यात डाळींचाही समावेश केला जाईल

नागपूर : जीवनाश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी राज्य सरकार दर नियंत्रण कायदा तयार करेल. या कायद्यात डाळींचाही समावेश केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी विधानसभेत केली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा कायदा मंजूर करून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. केंद्राने मंजुरी देताच हा कायदा राज्यात लागू केला जाईल. या कायद्याचा व्यापाऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मात्र, हे सरकार व्यापाऱ्यांसाठी नसून सामान्य नागरिकांसाठी आहे, असे ठासून सांगत हा कायदा लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत एका मर्यादेनंतर वाढ करता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी डाळ घोटाळ्यावरून विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत वस्तुस्थिती मांडली. शेतकऱ्यांना मदतीच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सभात्याग केल्यामुळे समोर रिकाम्या असलेल्या बाकांकडे पाहून मुख्यमंत्री विरोधकांवर खूप बरसले. मुख्यमंत्री म्हणाले, आरोप करणाऱ्यांमध्ये उत्तर ऐकण्याची ताकदही असायला हवी. विरोधक केवळ राजकारणापोटी आरोप करीत आहेत. सरकारने डाळ खरेदी किंवा विक्री केलीच नाही तर चार हजार कोटींचा घोटाळा होईलच कसा, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, केवळ महाराष्ट्राने साठा मर्यादा हटविली नाही तर तामिळनाडू व गुजरातनेही हटविली. तसे केले नसते तर प्रक्रियेसाठी तूर दुसऱ्या राज्यात गेली असती व महाराष्ट्रात आणखी डाळीची टंचाई निर्माण झाली असती. यापूर्वीच्या सरकारमध्येही एकदाही स्टॉक लिमीटचा निर्णय मंत्रिमंडळात न घेता मंत्रिस्तरावरच घेण्यात आल्याचा दावा करीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या पाठीशी ते भक्कमपणे उभे राहिले. २२ जुलै रोजी केंद्राचे पत्र येताच राज्य सरकारने धाडी टाकण्यास सुरुवात केली. व्यापाऱ्यांकडून हमी पत्र घेऊन स्वस्तात डाळ विकण्याची परवानगी देण्यात आली. दुसरीकडे कर्नाटकसारखी काँग्रेसशासित राज्ये डाळींचा साठा बाजारात आणू शकली नाहीत. विरोधकांनी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला महाराष्ट्राचे अनुकरण करण्याचा सल्ला द्यावा, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
विरोधकांनी मागील युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री शोभाताई फडणवीस यांच्यावरही डाळ घोटाळ्याचा आरोप केला होता. मात्र, न्यायमूर्ती जहांगीरदार यांच्या चौकशी समितीने त्यावेळी डाळ विक्रीचा फार्म्युला बरोबर असल्याचे म्हटले होते. नंतरच्या काळात आघाडी सरकारनेच डाळ खरेदीचा घोटाळा केला. आपण तो उकरून काढल्यानंतर सरकारला खरेदी बंद करावी लागली, असे सांगत घोटाळ्यांचा इतिहास तुमचा आहे. आमचे सरकार घोटाळे उकरून काढण्यासाठी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. (प्रतिनिधी)
जाओ, जाकर पहले केजरीवाल,
सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगो !
- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डाळीचे भाव दिल्लीत १६४ रुपये, हिमाचलमध्ये १६६ रुपये तर कर्नाटकमध्ये १६० रुपये असल्याची यादीच वाचली. दिवार चित्रपटातील अमिताभ बच्चन यांच्या डायलॉगचा उल्लेख करीत मुख्यमंत्री विरोधकांना उद्देशून म्हणाले, ‘जाओ जाकर पहले केजरीवाल, सिद्दारमैया का इस्तीफा मांगों, जिन्होने १६५ मे दाल बेची... फिर हमारा मांगना...’. महाराष्ट्रात तर १६० पेक्षा कमी दराने डाळ विकल्या गेली, पण दिल्ली व कर्नाटकमध्ये त्यापेक्षा जास्त दराने डाळ विकल्या गेली, त्यामुळे तेथील मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा आधी मागा, असा सल्ला त्यांनी विरोधकांना दिला.
> अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात डाळीचे पॅकेट आणले होते व डाळ अद्यापही २०० रुपये किलो दराने विकली जात असल्याचा दावा केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील सभागृहात डाळीचे पाकीट आणले. विरोधी पक्षनेते ब्रांडेड डाळ खरेदी करतात. ती महाग आहे. आपण सामान्य लोक खरेदी करतात त्या दुकानांतून डाळ खरेदी केली आहे. तीन वेगवेगळ्या दुकानांमधून ही डाळ १२५ रुपये व १३० रुपये दराने खरेदी केल्याचे बिलही त्यांनी अध्यक्षांकडे सोपविले.