स्वत:ची स्वत:साठी श्वेतपत्रिका तयार करणार

राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न असो, निधीअभावी रखडणारे प्रकल्प वा विदर्भ विकासाचा मुद्दा असो, विरोधी बाकावर बसून गेली १५ वर्षे शासनाच्या विरोधात केलेली भाषणे आणि त्याच्या माध्यमातून केलेल्या मागण्या यासंदर्भात राज्याचे वित्त आणि नियोजन, वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना सत्तेत आल्यानंतर विसर तर पडला नाही ना, असे रोखठोक प्रश्न अन् त्यांनी दिलेली धारदार उत्तरं ‘कॉफी टेबल’च्या निमित्ताने ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

पुढील पाच वर्षांत राज्यात कोणता बदल अपेक्षित आहे?
राज्याच्या प्रत्येक पैशाचा उपयोग जनतेसाठी व्हावा, यालाच अधिक प्राधान्य देणार आहे. पूर्वी एखाद्या महिन्यात जेवढा खर्च होत नव्हता तेवढा खर्च प्रत्येक ३१ मार्च या एकाच दिवसात व्हायचा. या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय केला. विभागा- विभागात तुटक काम होऊ नये, हे पाहिले. उदा. सिंचन खात्यात ४५० प्रकल्प सुरू केले आणि एकाही प्रकल्पाला तुम्ही नीट पैसे देऊ शकत नसाल तर काय उपयोग? मग आपण निर्णय केला, की जे प्रकल्प आधी पूर्ण होऊ शकतात त्याला प्राधान्य द्यायचे. याशिवाय जे मोठे प्रकल्प आहेत; पण त्यांना द्यायला निधी नाही, असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्ज स्वरूपात निधी उभा करावा, असा मानस आहे. मला विश्वास आहे, की गेल्या १५ वर्षांत या पैशांची जी उधळपट्टी झाली तशी होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल.
निधीअभावी रखडणाऱ्या प्रकल्पांसाठी कोणते नियोजन केले आहे?
आम्ही निर्णय घेतला की प्रत्येक खात्याचा एक प्लॅन तयार असला पाहिजे. कुठल्या बाबीला प्राधान्य द्यायचं, नागरिकांच्या गरजा कोणत्या, हे तपासले पाहिजे. उदा. राज्यातील ११ कोटी ९७ लाख लोकसंख्येला किती आरोग्य केंद्रे द्यावी लागतील़ मग त्याच्या बांधकामाचे आम्ही टप्पे ठरवणार आहोत का, त्याचे वेळापत्रक तयार करणार आहोत का, पुढील १० वर्षांत आवश्यक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काम करणार आहोत का, या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रत्येक खात्याचा एक प्लॅन व्हावा, असं मला वाटतं. जेव्हा या प्लॅनला मी मंजुरी देईन तेव्हा पुढील चार वर्षांत त्या त्या हेडमध्ये किती निधी दिला जाईल, याचंही गणित मांडावं लागणार आहे. म्हणजे वारंवार वित्त खात्याकडे फाइल पाठविण्याची गरज भासणार नाही.
राज्यात सामग्रींची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते आणि भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे नेमकी तिथेच दडलेली असतात, यावर निर्बंध कसा घालणार?
गेल्या १५ वर्षांचे आकडे बघितल्यावर एक लक्षात आलं, की दुय्यम दर्जाचा माल विकत घेण्यात आला. काही ठिकाणी तर चेक दिले, पण माल चार वर्षांपासून आलेलाच नाही. काही ठिकाणी माल गोडाऊनपर्यंत पोहोचला नाही, तर काही ठिकाणी गोडाऊनमधील माल लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. या काळात कारण नसताना खरेदी करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. म्हणून आपण एक समिती नेमली. कुठलीही खरेदी करताना त्या वस्तूची आम्हाला खरंच गरज आहे काय? आता आम्ही पोलिसांना गणवेशाचे पैसे देतो, कपडा नाही. ते अधिक सोयीचं झालं. मला वाटतं ही पद्धत आता काही विभागांत अवलंबवावी लागेल. एकदा जर खरेदीमध्ये पारदर्शकता आली तर राज्याचे कोट्यवधी रुपये वाचतील.
सध्याच्या व्यवस्थेत बदल घडवून आणणार की आपणही याच व्यवस्थेचा भाग होणार?
व्यवस्था परिवर्तनाचं शिवधनुष्य उचलण्यासाठी जेव्हा तुम्ही निघता तेव्हा तुम्हाला अपशकुन करण्यासाठी अनेक शक्ती कामाला लागतात. पण अशाप्रसंगी त्या कष्टकरी माणसाचा चेहरा आपण नजरेसमोर आणला, आत्महत्या करणाऱ्या कास्तकाराच्या विधवेच्या अश्रूंची आठवण केली, तर तुमच्या मनात शोषण करणाऱ्या या व्यवस्थेला बदलविण्यासाठी अपार शक्ती आपसूकच निर्माण होते.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हवे तसे सहकार्य मिळते काय?
अधिकाऱ्यांचे आपण तीन प्रकार केले पाहिजे. एक मनापासून काम करणारा, दुसरा स्वत:च्या कुटुंबाची उपजीविका करण्यासाठी नोकरी करणारा तर तिसरा म्हणजे आजचा दिवस उद्यावर ढकलणारा. यात जर नियमांची चौकट व्यवस्थित लावली, व्यवस्था आॅनलाइन केल्या, कामाचं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीचा हिशेब घेण्याची पद्धत सुरू केली तर या वर्गाला अतिशय कार्यक्षमपणे वापरू शकतो. प्रशासनातही अतिशय संवेदनशील व काम करणारी माणसं आहेत. अशा माणसांच्या पाठीशी सरकारने उभं राहायचं़ राज्याच्या हिताची कामं त्यांच्याकडे सोपवावी, यातून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला नक्कीच होईल, असं माझं मत आहे.
विदर्भ विकासासाठी आघाडी सरकारच्या विरोधात आवाज उठविणारे मुनगंटीवार आपली भाषण विसरले तर नाही ना?
आजपर्यंत दिलेला शब्द पाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. आताही मी असाच एक निर्णय केला आहे. गेल्या १५ वर्षांत केलेल्या भाषणांच्या आधारे स्वत:पुरती एक श्वेतपत्रिका काढून येत्या चार वर्षांत आपणच केलेल्या मागण्या शक्य तेवढ्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. मला आठवतं, मी शहीद स्मारकांच्या अवस्थेबद्दल विधिमंडळात बोललो होतो. त्यानुसार राज्यातील २०६ शहीद स्मारकांचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. पहिल्यावर्षी २५ कोटी दिले. बचत गटांसाठी २०० कोटी नियतव्यय ठेवला. प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम दुप्पट केली.
मंत्रिमंडळाच्या २८ पैकी ५ बैठकांना आपण गैरहजर होता, यावर आपले काय म्हणणे आहे ?
एवढे शेकडो चांगले निर्णय झाले त्याची माहिती न मागता फक्त मंत्री अनुपस्थित केव्हा होते, याची माहिती मागणे म्हणजे नकारात्मक मानसिता वाढविणे होय. अनेकदा अत्यावश्यक काम असल्यास मंत्री अनुपस्थित राहतात. माहितीच्या अधिकारात अशी माहिती मिळवून सनसनाटी निर्माण करून स्वत:ला प्रकाशझोतात आणण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो. याच व्यक्तीने हेही म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकाही बैठकीला गैरहजर नव्हते. कदाचित या व्यक्तीचं सामान्यज्ञान कमी असावं. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीशिवाय अशी बैठकच होत नाही.
या मंत्रिमंडळात समन्वय नाही असा आरोप होतो, यावर आपले काय म्हणणे आहे?
मंत्रिमंडळात अतिशय चांगला समन्वय आहे. मुख्यमंत्री हे प्रोत्साहन देतात, सर्व विभागांना स्वतंत्रपणे काम करू देतात. याआधीचा अनुभव विपरीत सांगितला जायचा.
हे सरकार आल्यापासून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. कर्जमाफी न दिल्याने हे होत आहे काय?
या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे, की मागील सरकारने कर्जमाफी दिली तरी दुर्दैवाने आपण या आत्महत्या शून्यावर आणू शकलो नाही. याचा अर्थ कुठे तरी सरकार म्हणून आपण चुकतो आहे. अन्नदाता सुखीभव: असं आपण म्हणतो, त्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या, त्याचा आक्रोश थांबविण्यासाठी उपाययोजना कराव्याच लागतील. पण हेही तेवढंच खरं आहे, की आज होत असलेल्या आत्महत्यांसाठी हे सरकार जबाबदार नाही. सहा महिन्यांत काही बदल घडविता येत नाही. गेल्या पाच वर्षांत जेवढे पैसे कृषिपंपावर खर्च झाले नसतील तेवढे आम्ही एका वर्षात दिले आहेत. अनेक योजना आम्ही शेतकऱ्यांसाठी राबवित आहोत.
बेरोजगारीवर कुठल्या योजना आहेत?
हा राज्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न त्या पालकांनाच अधिक अस्वस्थ करतो ज्यांचा मुलगा सुशिक्षित असूनही त्याला नोकरी मिळत नाही. म्हणून स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी त्याला कौशल्य देण्याची गरज आहे. म्हणून या अधिवेशनात स्व. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना आणली. लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग यात आपल राज्य पुढे जायला हवे.
अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभागासाठी ११.८, तर आदिवासी विभागासाठी ९.६ टक्के निधी आपण राखीव ठेवतो़ असे असताना या दोन्ही विभागांशी संबंधित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास आपण अपयशी ठरलो आहोत.
हजारो कोटी रुपये खर्चून आपण आदिवासींच्या विकासाच्या योजना आणल्या; पण आदिवासी आश्रमशाळेचा लाभ आदिवासींना किती आणि त्या चालविणाऱ्यांना किती, याचे चिंतन व्यायला हवे. असं लक्षात आलं की समाजकल्याणच्या माध्यमातून ड्रायव्हिंगचे ट्रेनिंग एकाला द्यायचे आणि गाडी दुसऱ्यालाच द्यायची. त्याची गाडी कुठे भाड्याने लावली हेदेखील माहिती नसायचे, भलत्याचीच गाडी शासन भाड्यावर घेत असे. असे प्रकार घडतात. आम्ही यात बदल करू इच्छितो. याशिवाय आदिवासी, दलित विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेची पूर्व परीक्षा पास केली तर त्यांच्या मुख्य परीक्षेचा खर्च सरकार करेल.
एलबीटी अंशत: रद्द केली, मात्र याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे?
असा समज आहे की एलबीटी व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी रद्द केली आहे. पण एलबीटी रद्द झाल्याचा फायदा जनतेलाच होतो. व्यापारी फक्त एलबीटी जमा करायचे. मात्र हे करताना कायद्याच्या किचकट बाबींचा त्यांना त्रास व्हायचा, त्यामुळे त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार एलबीटी रद्दची घोषणा केली होती.
अमिताभ बच्चन यांना व्याघ्रदूत बनविण्याची कल्पना कशी सूचली ?
महानायक अमिताभ बच्चन यांचे वलय आजही कायम आहे. त्यांनी केलेल्या आवाहनाला निश्चितच दाद मिळेल. व्याघ्र संवर्धन आणि वनविकासासाठी त्यांचा फायदा राज्याला होईल. राज्यातले व्याघ्रवैभव विदेशापर्यंत पोहोचेल याची खात्री असल्याने मी स्वत: त्यांना पत्र लिहून व्याघ्रदूत होण्याची विनंती केली आणि ती त्यांनी अतिशय नम्रपणे स्वीकारली, ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.
शब्दांकन : गजानन चोपडे