पतसंस्थांनी वाटले एक हजार कोटींचे कर्ज

राज्यात २७ हजार नोंदणीकृत पतसंस्थांपैकी १५ हजार ६७० पतसंस्था कार्यान्वित आहेत. ग्रामीण भागात ७० टक्के आर्थिक व्यवहार हे पतसंस्थांच्या माध्यमातून होत असतात.

राजेश शेगोकार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राज्यात २७ हजार नोंदणीकृत पतसंस्थांपैकी १५ हजार ६७० पतसंस्था कार्यान्वित आहेत. ग्रामीण भागात ७० टक्के आर्थिक व्यवहार हे पतसंस्थांच्या माध्यमातून होत असतात. या पतसंस्थांकडे ५७ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, ४० हजार कोटींचे कर्ज वाटप आहे. या कर्जामध्ये कृषी कर्जाचाही समावेश आहे. नागपूर, बुलडाणा व वर्धा अशा काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती सक्षम नसल्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये कृषी कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, या पतसंस्थानी एकूण ठेवीच्या २० टक्के कृषी कर्ज वाटपाचे निर्देश सहकार खात्याचेच होते, त्यामुळे कर्जमाफीमध्ये पतसंस्थांनी वाटलेल्या कृषी कर्जाचा समावेश करावा, ही मागणी लावून धरली जात आहे. यासंदर्भात बुलडाणा अर्बनचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक म्हणाले, सहकार खात्यानेच आम्हा कृषी कर्ज वाटण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या निर्देशांना अधीन राहूनच शेती कर्जाबाबत पतसंस्थांनी पुढाकार घेतला होता, त्यामुळे कर्जमाफीमध्ये अशा कर्जाचाही समोवश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
नोटाबंदीमध्येही पतसंस्थांवर होते निर्बंध
नोटाबंदीच्या काळातही पतसंस्थांना अधिकारासाठी झगडावे लागले व आता कर्जमाफीच्या लाभासाठी संघर्षाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे. पतसंस्थांना वैयक्तिक ग्राहक म्हणून गृहीत धरल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून नव्या नोटा मिळण्यात अडचण निर्माण झाली. या संस्थांचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. जुन्या नोटांचा व्यवहार होत नाही अन् नव्या नोटा मिळत नाहीत, अशा स्थितीत ग्राहक सांभाळण्याची मोठी कसरत पतसंस्थांना करावी लागली होती. पतसंस्थांनी मुंबईमध्ये मोठे शक्तिप्रदर्शन करूनही आरबीआय व शासनाने दखल न घेतल्यामुळे सहकार क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. आता कुठे सावरत असताना कर्जमाफीमध्ये या संस्थांनी वाटलेल्या कृषी कर्जाचा समावेश नसल्याने पुन्हा एकदा पतसंस्थांसमोर अडचण उभी ठाकली आहे.