कृषी मंत्रालयाच्या फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा

दोन संस्थांचा समावेश : अनुदान घेऊन सादर केला नाही ताळेबंद 

पुणे, दि. 5 - शेतक-यांसाठी राबवल्या जाणा-या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माहिती व प्रशिक्षणासाठी नेमलेल्या दोन संस्थांनी कृषी मंत्रालयाची ८ लाख ९५ हजार ५५० रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. चतु:श्रुंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये इन्स्टीट्युट ऑफ रेलिव्हंट रिसर्च (आयआरआर) या बाणेरमधील अनुदानित संस्थेसह नवी दिल्लीतील मेट्रीक कन्सलटन्सी लिमिटेड या संस्थांचा समावेश आहे. 

याप्रकरणी कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ टेक्निकल अधिकारी पुरुषोत्तम खियाराम राजानी (वय ५४, रा. श्रीनगर राणीबाग, दिल्ली, मुळ रा. उत्तरप्रदेश) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतक-यांना अंबा व द्राक्ष उत्पादनासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देऊन त्यांच्याकडून चांगल्या प्रतीचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी मंत्रालयाकडून गुन्हा दाखल झालेल्या दोन्ही संस्थांशी ७ फेब्रुवारी १९९६ रोजी नवी दिल्लीमध्ये करार झाला होता. या कराराची मुदत ३१ मार्च १९९९ रोजी संपली आहे. 

या कंपनीचे मॅनेजिंग ट्रस्टी आणि रिसर्च संचालक डॉ. अमिता देशमुख आणि संचालक तसेच वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आनंद करंदीकर आहेत. मंत्रालयाकडून वेळोवेळी या संस्थांना डीडीच्या माध्यमातून ८ लाख ९५5 हजार ५५० रुपये देण्यात आले होते. मंत्रालयाने घालून दिलेल्या अटीप्रमाणे आर्थिक उलाढालीचा तपशील तसेच वार्षिक ताळेबंद किंवा कोणत्याही प्रकारचा हिशोब विवरण पत्र (फायनल रिपोर्ट) तसेच आॅडीट युटिलायझेशन सर्टीफिकेट अद्यापपर्यंत सादर केले नाही. यासोबतच राज्यातील शेतक-यांसाठी अथवा फळ उत्पादकांसाठी दिलेल्या रकमेचा नक्की काय वापर केला याबाबतही त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार केला नाही. राज्यातील आंबा आणि द्राक्ष उत्पादीत करणा-या शेतक-यांना फळांच्या उत्पन्नासाठी व नवीन प्रजातीच्या निर्मितीसाठी आयआरआर या कंपनीस दिलेल्या रकमेचा अपहार करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर सन २००० ते २०११ या कालावधीत कृषी मंत्रालयाने दोन्ही संस्थांशी फोन व रजिस्टर पत्रांद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणत्याही प्रकारे संपर्क होऊ शकला नाही. 

डॉ. देशमुख आणि डॉ. करंदीकर यांचे मेट्रीक कन्सलटन्सी हे कार्यालय बंद होते. तसेच पुण्यातील आयआरआरचेही कार्यालय बंद करण्यात आलेले होते. या दोघांशीही कोणताही संपर्क होत नसल्याने मंत्रालयाच्या अतिरीक्त सचिवांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राजानी यांनी फिर्याद दाखल केली. पुढील तपास उपनिरीक्षक ए. आर. शिंदे करीत आहेत.