कर्नल पुरोहितवरील गंभीर आरोपांत सकृद्दर्शनी तथ्य

मालेगावमध्ये सन २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्पोटातील आरोपी लेफ्ट. कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्यावर देशाची अखंडता व एकात्मता याविरुद्ध युद्ध

मुंबई : मालेगावमध्ये सन २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्पोटातील आरोपी लेफ्ट. कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्यावर देशाची अखंडता व एकात्मता याविरुद्ध युद्ध छेडल्याचा व बॉम्बस्फोट करून लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा गंभीर आरोप आहे व सकृद्दर्शनी तरी या आरोपांमध्ये तथ्य असावे असे दिसते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयान मंगळवारी पुरोहितला जामीन नाकारताना नोंदवले.
एनआयएने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्राचा आधार घेत खंडपीठाने म्हटले की, ‘हिंदू राष्ट्र’ निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना व स्वतंत्र भगवा झेंडा पुरोहितने तयार केला. तसेच मुस्लीम समाजाने हिंदू समाजावर केलेल्या अत्याचाराचा बदला घेण्याबाबत त्याने बैठकीत चर्चाही केली,’ असे म्हणत खंडपीठाने पुरोहितने संरक्षण दलाच्या आॅपरेशनचा एक भाग म्हणून जहालवादी हिंदूंच्या बैठकीत भाग घेतल्याचा युक्तिवाद फेटाळला.
तसेच या प्रकरणातील एका साक्षीदाराच्या साक्षीचा आधार घेत खंडपीठाने म्हटले की, हिंदू जहालवादी संस्था ‘अभिनव भारत’ने केवळ राजकीय पक्ष म्हणून कामकाज न पाहता उजव्यांची एक संस्था म्हणून काम करायला हवे. या संस्थेला विरोध करणाऱ्यांना बाजूला सारण्याची (हत्या करण्याची) क्षमता या संस्थेत असली पाहिजे.
‘जर एक कर्तव्य म्हणून पुरोहित त्या बैठकींना हजर राहत होता तर अशा प्रकारची मते व्यक्त करण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती, हे पुरोहितने मान्य करावे,’ असे खंडपीठाने ११८ पानी निकालात म्हटले आहे.ज्या लोकांनी साध्वीने भोपाळमधील बैठकीला उपस्थित राहून पुरोहितबरोबर बॉम्बस्फोटाचा कट रचला, असा जबाब एटीएसकडे दिला, त्याच साक्षीदारांनी साध्वीविरुद्ध दिलेला जबाब मागे घेतला. उलट त्यांनी एटीएसने खोटी साक्ष देण्यासाठी छळ केल्याचे एनआयएला सांगितले. ज्या दोन साक्षीदारांनी त्यांचा जबाब मागे घेतला नाही, त्यांनी अर्जदाराविरुद्ध काहीही आक्षेपार्ह माहिती दिलेली नाही. साध्वीची मोटारसायकल जरी बॉम्बस्फोटात वापरण्यात आली असली तरी या बॉम्बस्फोटातील फरारी आरोपी रामजी उर्फ रामजी कलासंग्रा याच्याकडे स्फोटाच्या दोन वर्षांपूर्वीपासून ती ताब्यात होती,’ असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे.
‘एनआयए’च्या भूमिकेवर संशय
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटात एनआयएची बाजू मांडणाऱ्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनी, एनआयए या केसला झुकते माप देत असल्याचा आरोप करून, एनआयच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर, १२ जून २०१५ रोजी एनएआयच्या एका अधिकाऱ्यााचा आपल्याला फोन आला आणि भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्या भेटीत त्याने ही केस हळुवारपणे हाताळण्याचे ‘वरून’ आदेश असल्याचे सांगितले, असे सॅलियने एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले. त्यांच्या या मुलाखतीवरून एनआयए व भाजपाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला. सॅलियन यांनी एनआयएला यामध्ये आरोपींची सुटका हवी असावी, असा संशय व्यक्त केला. त्यांच्या या आरोपांमुळे एनआयएला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यानंतर, एनआयएने सॅलियन यांना त्यांच्या वकिलांच्या पॅनेलवरून हटवले. (प्रतिनिधी)