किटकनाशक कंपनी आणि वितरकावर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार - कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 9, 2017 06:51 PM2017-10-09T18:51:57+5:302017-10-09T18:52:11+5:30
मुंबई : यवतमाळ येथील किटकनाशकाच्या विषबाधेच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि किटकनाशक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची समवेत स्वतंत्र बैठका घेतल्या. विषबाधेच्या या घटनेमुळे शेतकऱ्यांना हकनाक आपला जीव गमवावा लागला असून शिफारस नसताना आणि गरज नसतानाही यवतमाळ सारख्या भागात घातक विषारी किटकनाशकांची विक्री झाली. यामुळे किटकनाशक कंपनी आणि वितरकावर कायद्यानुसार फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येत असून शासकीय यंत्रणेतील दोषींवर देखील कारवाई केली जाईल, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
बियाणे आणि किटनाशक उत्पादक कंपन्यांनी केवळ नफा कमविणे हा न उद्देश ठेवता शेतकऱ्यांप्रति सामाजिक बांधिलकी दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी कृषिमंत्री आणि सचिवांनी कंपन्यांचे प्रतिनीधी आणि कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
आपण उत्पादित केलेल्या किटकनाशकामुळे शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या प्रमाणावर दवाखान्यात दाखल होताहेत याबाबत माहिती घेण्याचीही गरज भासली नाही? असा संतप्त सवाल कृषिमंत्र्यांनी यावेळी केला. फक्त आपला माल विकला गेला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करता शेतकऱ्यांशी समाजिक बांधिलकीतून संवाद साधत त्यांना किटकनाशकांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करणेही तितकेच आवश्यक आहे. ज्या किटकनाशकामुळे शेतकरी बांधवांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबियांना भेटण्याची त्यांचे सांत्वन करण्याची आवश्यकता कंपनीला भासली नाही. फक्त व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवू नका समाजिक भान देखील जपले पाहिजे, अशा शब्दात श्री. फुंडकर यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनीधींची कानउघाडणी केली.
ज्या भागात शिफारस आणि आवश्यकता नसताना अप्रमाणित किटकनाशकांची विक्री केली जाते ती तातडीने बंद झाली पाहिजे. वितरकाला आमिषे दाखवून चुकीची माहिती देऊन किटकनाशक विक्रीस भाग पाडले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याची हानी होते. कृषि सेवा केंद्र, कृषी विभागातील कर्मचारी यांच्या संगनमताने अप्रमाणीत किटकनाशकांची विक्री केली जात असेल तर नुसता दंडात्मक नव्हे तर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
गरज नसताना ज्या भागात गरजेपेक्षा जास्त किटकनाशकांची विक्री झाली त्याची आता चौकशी करण्यात आहे. किटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी वेळीच दखल घेऊन प्रशासनाशी संवाद साधला असता आरोग्ययंत्रणेला विषबाधेवर प्रतिकारक औषधाबाबत माहिती दिली गेली असती तर शेतकरी बांधवांचा जीव वाचवण्यात यश आले असते, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
सप्टेंबरमध्ये बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रत्येक तालुक्यात बियाण्यांची माहिती, त्याचा वापर, किटकनाशकांची फवारणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रतिनीधी नेमणार होते मात्र अशा प्रकारची कुठलीही नियुक्ती बियाणे कंपन्यांकडून झाली नाही. बियाणे कंपन्यांनी किती ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेतल्या याची माहिती शासनाला सादर करावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
संगमनेर तालुक्यातील नांदूर खंदरमाळ येथील शशिकांत शंकर रोकडे या शेतकऱ्याचा डाळींब फवारणी करतांना मृत्यू झाल्याबाबतच चुकीच्या बातम्या काल काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. सदर वार्ताहराने कुठलीही खातरजमा न करता श्री. रोकडे यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त दिले होते. मात्र श्री. रोकडे हे जीवंत असून काल त्यांच्याशी जिल्ह्याच्या कृषि यंत्रणेने संपर्क साधून विचारपूस केली. चुकीच्या वृत्तामुळे रोकडे कुटुंबियांना मनस्ताप सहन करावा लागला असून माध्यामांनी केवळ सनसनाटी बातमी पेक्षा संवेदनशीलतेने वृत्ताकंन करणे अपेक्षित होते. अशाप्रकारच्या अफवांवर जनतेने विश्वास ठेवू नये असे आवाहन करीत श्री. रोकडे यांना दीर्घायुष्य लाभो अशा सदिच्छा कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीस कृषि आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, किटकनाशक तसेत बीटीबियाणे उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश असे...
· किटकनाशकांच्या किंमतींवर नियंत्रणासाठी कायदा करणार
· किटकनाशक उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेने जाणिवजागृतीपर मेळावे आयोजित करावे
· फवारणी करणाऱ्या मजुराची मोफत आरोग्य तपासणी करून त्याला सुरक्षा किट द्यावे व त्याबाबत त्याला मार्गदर्शन करावे
· यवतमाळ जिल्ह्यातील 1400 गावांमधील डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी यांना किटकनाशक व त्यात वापरलेले रसायन व त्यावरील प्रतिकारक औषध याबाबत प्रशिक्षण देण्यात यावे.
· ग्रामपंचायत, पंचायत समिती येथे फलक लावून फवारणीबाबत जाणीवजागृती करावी
· जिल्हा शल्यचिकित्सकांना भेटून किटकनाशकात वापरलेल्या मोल्युक्युल बाबत माहिती द्यावी.
· कंपन्यांनी राज्यभर जिल्हानिहाय जबाबदारी घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे