रस्ते खराब झाल्यास ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निर्णय

समीर देशपांडे --कोल्हापूर  --यापुढील काळात डांबरी, सिमेंटचा रस्ता अथवा पूल मुदतीआधी खराब झाल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि पर्यवेक्षण अधिकारी यांच्याविरोधात दिवाणी किं वा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. २७ एप्रिलला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या या आदेशामुळे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मात्र, कामाचा दर्जा टिक ण्यासाठी हा निर्णय पूरक ठरणार आहे यात शंका नाही.
मार्च २0१७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रस्ते, पूल, रेल्वे उड्डाणपूल या बांधकामांचा समावेश करण्याकरिता अनेक प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले होते. यातील अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिली आहे. मात्र, अनेक डांबरी रस्ते, सिमेंटचे रस्ते हे एक दोन वर्षांतच खराब झाल्याचे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आलेत. तसेच एक दोन वर्षांत बांधलेले पूल पडण्याच्याही घटना घडलेल्या आहेत. अशा डांबरी, सिमेंटच्या रस्त्यांवर तसेच पुलांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना एक दोन वर्षांतच हे रस्ते खराब होतात. त्यामध्ये सातत्याने खड्डे पडतात. पूलही पडतात.
या सर्व बाबींचा विचार करून या नव्या कामांसाठी जे प्रशासकीय आदेश देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये एका नवीन अटीचा समावेश करण्याबाबतचा आदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये रस्ता खराब झाल्यास किंवा पूल पडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार आणि पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांच्यावर राहणार असून, त्यांच्यावर या प्रकरणी दिवाणी व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी ही अट आहे. नव्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना या अटीचा समावेश करून संबंधित कंत्राटदाराची त्यासाठी मान्यता घ्यावी, असेही याबाबतच्या आदेशात नमूद केले आहे.
सध्या नेहमीच्या पद्धतीने पाच ते सात वर्षे रस्ता टिकावा यासाठी किलोमीटरला ३0 लाख खर्च केला जातो; परंतु १५ वर्षे टिकण्यासाठीचा रस्ता करायचा झाला, तर किलोमीटरला एक कोटी रुपये खर्च येईल. कारण तो १५ वर्षे टिकायचा झाला, तर त्याच पद्धतीने त्याची बांधणी करावी लागेल.


नेमकी अट काय आहे?
आयआरसी ३७/५८ मधील तरतुदीप्रमाणे जे डांबरी रस्ते बांधायचे आहेत, त्यांचे आयुष्यमान १५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. तर काँक्रि टच्या रस्त्यांसाठी ३0 वर्षे आयुर्मान धरण्यात आले आहे. तर आयआरसी कोडप्रमाणे नवीन पुलाचे बांधकाम हे १00 वर्षे टिकावे यासाठीचे संकल्पन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारे काम न केल्यास व या रस्त्यांमध्ये खड्डे पडल्यास किंवा काम खराब झाल्यास किंवा पूल पडल्यास कंत्राटदाराबरोबर आता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यालाही जबाबदार धरले जाणार आहे. नुसते जबाबदार न धरता त्यांच्यावर दिवाणी व फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार आहे.