कराच्या बोजाने वाहन उद्योगासमोर संकट

केंद्रीय अर्थसंकल्पात डिझेल व पेट्रोल मोटारीवर प्रथमच सेस लागू केल्याने वाहनांच्या किमती वाढून विक्री थंडावणार आहे. सध्याच्या मंदीच्या काळात वाहनांवरील सेसमुळे ‘आॅटो हॅब’वर आणखी दुष्परिणाम होणार

पिंपरी : केंद्रीय अर्थसंकल्पात डिझेल व पेट्रोल मोटारीवर प्रथमच सेस लागू केल्याने वाहनांच्या किमती वाढून विक्री थंडावणार आहे. सध्याच्या मंदीच्या काळात वाहनांवरील सेसमुळे ‘आॅटो हॅब’वर आणखी दुष्परिणाम होणार असून, ‘मेक इन इंडिया’च्या गतीला ब्रेकच लागण्याची भीती औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, चाकण औद्योगिक भागात अनेक मोठे वाहन उद्योग आहेत. देशातील दुचाकी व चारचाकी उत्पादनापैकी एकूण २५ टक्के उत्पादन या ‘आॅटो हॅब’मध्ये होते. वाहन उत्पादन आणि संशोधन प्रकल्प आहेत. शहरात १५ मोठे उद्योग, एक हजार मध्यम आणि साडेसात हजार लघुउद्योग आहेत. चाकण व तळेगावात शेकडो उद्योग आहेत. लाखो कामगार या उद्योगात घाम गाळत आहेत. अनेक वर्षे वाहन क्षेत्रात मंदीची लाट होती. नुकतेच या क्षेत्रात काही प्रमाणात मंदीचे सावट कमी झाल्याचे सकारात्मक चित्र निर्माण झाले होते. असे असताना या उद्योगांना सवलती देणे सोडून, उलट कराचा बोजा लादला गेला आहे. मेक इन इंडिया ही उद्योगपूरक योजना केंद्राने जाहीर करीत उद्योगांना आकर्षित करण्याचे धोरण राबविले आहे. राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी निमंत्रित केले जात आहे. त्यास प्रतिसादही मिळत आहे. उद्योगासाठी असे सकारात्मक चित्र असताना अर्थसंकल्पाकडून उद्योजकांच्या अपेक्षा होत्या. उद्योगांना वाव देणाऱ्या तरतुदी आणि सवलती दिल्या जातील, असा विश्वास होता. मात्र, तो फोल ठरला आहे. (प्रतिनिधी)डिझेल मोटारीवर २.५ टक्के आणि पेट्रोल मोटारीवर एक टक्का आणि लक्झरी मोटारीवर ४ टक्के सेस लावला आहे. परिणामी, वाहनांच्या किमती वाढणार आहेत. वाहन खरेदीकडे नागरिकांचा ओढा वाढला असताना या प्रकारे सेस लादून वाहनांच्या किमती वाढविल्याने खरेदी मंदावणार आहे. परिणामी, वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदीची लाट पुन्हा येण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात निराशेचे वातावरण आहे. ‘स्टार्ट अप’अंतर्गत नव्या उद्योजकांचे स्वागत केले जात आहे, तर दुसरीकडे सध्याच्या उद्योगातील मरगळ दूर न करता ती कायम ठेवून, ते कायमचे बंदच करण्याचे धोरण यातून स्पष्ट होत असल्याची भीतीकाही उद्योजकांनी व्यक्त केली. यामुळे शहरातून उद्योगाचे स्थंलातर होईल आणि लघुउद्योगांना काम न मिळाल्याने कामगारांवर बेरोजगारीचा प्रश्न उभा राहणार आहे.
> अर्थसंकल्पात उघुउद्योगासाठी नाही ‘स्टार्ट अप’
पिंपरी : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एप्रिलपासून लागू करण्याच्या मागणीकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाले आहे. उद्योगाचा कणा असलेल्या लघुउद्योगांना सवलती न देता, उलट विविध करांत वाढ करीत अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकला आहे. उद्योगाचा कणा असलेल्या लघुउद्योजकांचे कंबरडेच मोडण्याचा हा प्रकार असून, बुरे दिन आल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया लघुउद्योजकांनी व्यक्त केल्या.
सरकारने विरोधकांशी चर्चा करून सहमतीने जीएसटी लागू करण्याचे आश्वासन देऊन हा प्रश्न भिजत ठेवला आहे. येत्या आर्थिक वर्षात जीएसटी लागू होणे अत्यावश्यक होते. त्याचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा. मात्र, या संदर्भात अर्थसंकल्पात काहीच नसल्याची नाराजी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले. या वेळी उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड, खजिनदार संजय ववले, संचालक संजय सावंत, हर्षल थोरवे, उमेश लोंढे, शिवाजी साखरे, विजय खळदकर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
> नोकरदारांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे
पिंपरी : अर्थसंकल्पामध्ये आयकराच्या सवलतीची मर्यादा वाढवली जाईल. अशी अपेक्षा नोकरदारांची होती. परंतु त्यामध्ये काहीच बदल करण्यात आला नाही.
नोकरदारामंडळी कार्यालयात बसून अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकत होते. परंतु आयकर मर्यादा संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर नोकरदारांचीही निराशा झाली. आयकराची मर्यादा अडीच लाखावरून तीन लाख करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला अर्थमंत्र्यांनी पूर्णपणे हरताळ फासल्याने नोकरदारांमध्येही नाराजी होती.
(प्रतिनिधी)
>> केंद्रीय अर्थसंकल्प समाधानकारक
पिंपरी : ग्रामीण आणि शहरी भागाचा विचार करून केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार केला गेला आहे. शेतकरी, सामान्य कष्टकरी, नोकरदार, उद्योजक, व्यावसायिकांचा विचार त्यात आहे. दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत पिंपरी-चिंचवड परिसरातील खासदारांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला. त्या विषयी नागरिकांमध्ये कमालीची उत्सुकता होती. कोणत्या वस्तू महागणार, कोणत्या स्वस्त होणार आणि करांचे काय होणार, या विषयी जोरदार चर्चा होती. प्रत्येकजण अर्थसंकल्पाचे अपडेट घेत होता. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर तरतुदींबद्दल मावळ, शिरूरच्या खासदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सर्व घटकांतील नागरिकांचा विचार करून अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे शिवसेना खासदारांचे म्हणणे आहे, समाजातील शेवटच्या घटकाचा प्राधान्याने विचार अर्थसंकल्पात केला आहे, असे भारतीय जनता पक्षांच्या खासदारांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
सर्वसामान्यांसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. करपातळीत कोणताही बदल केला नाही. जास्तीत जास्त खर्च गरीब, मागासवर्गीय यांच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे धोरण आखले आहे. कौशल्य विकासाची योजना हाती घेतली आहे. पन्नास टक्के शेती सिंचनाखाली आहे, ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच भूजल पातळी वाढवण्यासाठी साठ हजार कोटी खर्चाची तरतूद आहे. सिंचनासाठी १७ हजार कोटींची तरतूद आहे. पाच लाख तलाव आणि विहिरी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सामान्य नागरिक, शेतकरी, नोकरदार, उद्योजक अशा विविध घटकांचा विचार या अर्थसंकल्पात केला आहे. दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे.
- श्रीरंग बारणे (खासदार, मावळ)
कमाई, पढाई, सफाई, सिंचाई और दवाई अशा जीवनातील महत्त्वाच्या घटकांचा विचार अर्थसंकल्पात केला आहे. घर, गाव आणि गरीब यासाठी दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अंत्योदयच्या तत्त्वाला अनुसरून शेवटच्या घटकाचा या अर्थसंकल्पात प्राधान्याने विचार केला आहे. सुटाबुटाचे सरकार अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केली जाते. त्या टीकेस मोदी सरकारने कृतीने उत्तर दिले आहे. समाजातील सर्व घटकांचा, तळागाळातील व्यक्तींचा विचार करता हा अर्थसंकल्प खूपच चांगला आहे.
- अमर साबळे (सदस्य, राज्यसभा )