जाहिरातबाजीमुळे निर्णयातील गांभीर्याला तडा

काळा पैसा बाहेर काढताना तो नव्याने निर्माण होणार नाही, याची कोणतीही ठोस उपाययोजना दिसून येत नाही. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’प्रमाणे या मुद्द्याचेही जाहिरातीकरण करून, अन्य महत्त्वाचे मुद्दे ठरवून मागे पाडले जात आहेत, अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांना सतत कशात तरी गुंतवून ठेवण्याचे काम हे सरकार करत आहे, पण यामुळे काळ्या पैशासह भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटणार नाही. या मुद्द्यांसह मराठा समाजाच्या सर्व गंभीर प्रश्नी केंद्र सरकारने प्रसंगी घटनेत बदल करून या समाजाला न्याय द्यावा, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी ‘लोकमत’च्या कॉफीटेबल मुलाखतीत मांडले.

‘कॅशलेस’ व्यवहाराबाबत
काय मत आहे?
केंद्राने ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, हे सर्व करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे नाही. ‘कॅशलेस सोसायटी’ म्हणजे काय? हे लोकांना अगोदर समजावून सांगावे लागेल. त्यासाठी एक मोठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. आपल्याकडे बँक सेक्टरची अवस्था फार बिकट आहे. १० टक्के एटीएम बंद असतात. बँकांमध्ये पुरेसे कर्मचारी नाही. अनेक ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये एक किंवा दोन कर्मचारी असतात. त्यामुळे ‘कॅशलेस’ व्यवहाराचे आपण स्वप्न पाहात असू, तर तशा पायाभूत सुविधा निर्माण करणेही गरजेचे आहे.

अमेरिकेतील निवडणुकीबाबत काय सांगाल?: अमेरिकेत हिलरी जिंकतील हे लोकांचे ‘विशफुल थिकिंग’ होते. ट्रम्प यांच्याबाबत बोलायचे झाल्यास, त्यांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, तरीही हा माणूस जिंकला. कारण त्यांनी लोकांची मने ओळखली, ते लोकांमध्ये मिसळले. म्हणूनच लोकांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. हिलरीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, त्या लोकांमध्ये मिसळल्या नाहीत. ट्रम्प जरी अध्यक्ष झालेले असले, तरी ते अमेरिकेला परिपक्व नेतृत्व देतील का? याबाबत शंका आहे.

मराठा समाजाचे अतिभव्य मोर्चे
निघाले, त्याबाबत काय सांगाल?
लोहार, शिंपी आणि न्हावी या जशा व्यावसायिक जाती आहेत, तशी मराठा ही जात नाही. मराठा हा समाज आहे. महाराष्ट्रात राहातो तो मऱ्हाटा. तुम्ही प्रबोधनकार ठाकरे यांची पुस्तके वाचलीत, तर ही संज्ञा लगेचच कळून येईल. मऱ्हाटा हा शब्द येथे राहणाऱ्या लोकांसाठी आहे. जसा सिंधूच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या समुदायासाठी ‘हिंदू’ हा शब्द सातव्या शतकात पहिल्यांदा अरबांनी वापरला, तसेच हे पण आहे.

जात ही एक मानसिकता
बनली आहे का?
पन्नास वर्षांपासून राज्याचे नेतृत्व मराठ्यांकडे आहे आणि तरीदेखील मराठा समाजातील तरुण मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहे. जात ही मानसिकता आपल्याकडे खोलवर रुजली आहे. महात्मा फुले यांनी मांडलेली संकल्पना ‘शुद्र’ आणि ‘अतिशुद्र’ अशी होती. मराठा समाजाच्या मोर्च्यांसाठी कोपर्डी हे निमित्त ठरले. बलात्कार करणाऱ्याची जात पाहिली जाते, हे निंदनीय आहे. हा स्त्री जातीचा अपमान आहे आणि हे वाईट आहे. मानवी संस्कृतीवरील हा कलंक आहे.

मराठा समाजाला
आरक्षण मिळायला हवे?
अन्य समाजाप्रमाणे मराठा समाजातही १० ते १५ टक्के एलिट क्लास आहे. आरक्षणाचा मुद्दा सोडवणे हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नका, असे माझे म्हणणे नाही. उलटपक्षी मराठा समाजाला राखीव जागा दिल्याच पाहिजेत. महत्त्वाचे म्हणजे, आरक्षणाचा मुद्दा राज्यापुरता मर्यादित विषय नाही. तो देशव्यापी बनला आहे. गुजरातमध्येही पटेल समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रसंगी राज्यघटनेत बदल करावा लागला, तरी चालेल. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

५०० व १०००च्या नोटा बाद
करण्याच्या निर्णयाबाबत काय
सांगाल?
केंद्राने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजघडीला व्यवहारात असलेल्या पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचे प्रमाण ८६ टक्के आहे. त्यात हजारांच्या नोटांचे प्रमाण ७ टक्के आहे. पाचशेच्या नोटांचे प्रमाण १० टक्के आहे. शंभराच्या नोटांच्या प्रमाण ८३ टक्के आहे. हजारांच्या नोटांमुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. परिणामी, हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.

नोटा बाद झाल्याने
काळ्या पैशाला आळा बसेल?
पाचशे आणि हजारांच्या नोटा व्यवहारातून बाद झाल्याने, आता ‘बनावट नोटां’वर आळा बसेल. मात्र, एकंदरीतच व्यवस्था सक्षमीकरणासाठी राजकीय व्यवस्था, निवडणूक पद्धत, बांधकाम क्षेत्र यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. मुंबईतल्या घरांच्या किमतीचा जरी विचार केला, तर देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानदेखील त्यांच्या वेतनातून मुंबईत घर घेऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. मुंबईसारख्या शहरात सामान्यांचे जगणे महाग झाले आहे.

नोटा बंदीचे जाहिरातीकरण
कितपत योग्य आहे?
सध्या डॉलर स्थिर आहे. देशात हवाला मार्केटचे मोठे जाळे आहे. काळा पैसा हा प्रामुख्याने हवालामार्गे फिरतो. हे रोखण्यासाठी हा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे. १९७८ व १९८१ मध्येही काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी असेच धाडसी निर्णय घेतले होते. मात्र, अशा निर्णयाची जाहिरातबाजी होता कामा नये. त्यामुळे अशा निर्णयांमधील गांभीर्य कमी होते.
पण दुसरीकडे दोन हजारांच्या नोटा
चलनात आल्या आहेत?
हे नक्कीच चुकीचे आहे. केंद्राने काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी पाचशे आणि हजारांची नोट बाद केली. मग दोन हजारांची नोट आणण्याची गरजच नव्हती. अशाने काळ्या पैशाला पुन्हा चालना मिळेल. सोन्यातही काळ््या पैशाची गुंतवणूक आहे. पाचशे, हजाराच्या नोटा बाद झाल्यानंतर सोन्याचे दर वाढले आहेत. मात्र, हे दर कायमच राहतील, असे नाही. आपण शंभर टक्के सोने आयात करतो. या निर्णयानंतर रुपयाची किंमत कमी होण्याची भीती असते.

केंद्राच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेत
अराजकतेची स्थिती होईल?
ही प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून सुरू होती. फक्त निर्णयाची घोषणा आता झाली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे गरिबांचे हाल होत आहेत. हे हाल सरकारला नक्कीच कमी करता आले असते. मात्र, सरकारने यासाठी ठोस उपाययोजना काहीही केली नाही. आता अधिक मूल्याचे चलन बाजारात आल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी वाढणार आहेत. दोन हजारांच्या चलनाबाबत सरकारने पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे. आता व्यवहारात आलेल्या दोन हजारांच्या नोटा संपल्यानंतर त्या पुन्हा काढू नयेत. केंद्राने चलनात आणलेल्या दोन हजारांच्या नोटाचे मी समर्थन करत नाही. मुळात ही नोट चलनात आणण्यामागे नेमका काय तर्क आहे, हेदेखील सरकारकडून कोणीही स्पष्ट केलेले नाही. इथली यंत्रणा लवकर पूर्वपदावर येणे गरजेचे आहे.

नोटा बंदीचा निर्णय ही
‘शॉक ट्रीटमेंट’ म्हणावी?
केंद्राने पाचशे आणि हजाराच्या नोटांबाबत घेतलेला निर्णय हा ‘शॉक ट्रीटमेंट’सारखाच आहे. मात्र, अशा निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था ढासळेल, असे होणार नाही. लोकांची मात्र गैरसोय होणार आहे. दुसरे असे की, या निर्णयावर मुलायम सिंह आणि मायावती यांनी केंद्रावर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र, हे त्यांनी का केले, हे बहुदा त्यांनाही समजलेले नाही. असे निर्णय हे गुप्तपणेच घेतले जातात. त्याची आधी चर्चा करून काहीही साध्य होत नाही.

नोटा बदलने व पैसे काढण्याच्या
प्रक्रियेबाबत काय म्हणाल?
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात जगताना दिवसाला दोन हजारही अनेकदा पुरत नाहीत. केंद्राने पाचशे, हजाराच्या नोटा बंद करताना, एटीएममधून पैसे काढताना सुरुवातीला दोन हजारांची मर्यादा ठेवली आहे. बँकेच्या खात्यातून पैसे काढताना दिवसाला दहा हजारांची मर्यादा आहे. दिवसाला दहा हजार काढतानाच पैसे आठवड्यातून दोनदा काढता येतील, असे म्हटले आहे. म्हणजे एक तर दिवसाला दहा हजार काढता येतील, असेही म्हणायचे. आणि दुसरीकडे असा व्यवहार आठवड्यातून दोनदाच करता येईल, असे म्हणायचे. ही लोकांची शुद्ध फसवणूक आहे.

या केंद्राच्या निर्णयाचा
दूरगामी परिणाम होईल?
केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम आता लगेच दिसणार नाही. त्याचे परिणाम नक्कीच दूरगामी होतील. काळा पैसा बाहेर काढताना ‘आॅक्युमेटेड’ झालेला काळा पैसा बाहेर काढणे आणि काळा पैसा निर्माण होऊ न देणे या दोन्ही मोठ्या गोष्टी साध्य कराव्या लागतील. केंद्राने हा निर्णय घेताना काळा पैसा निर्माण होणार नाही, यासाठी काहीच खबरदारी घेतलेली नाही.

निवडणुकीच्या रिंगणातील
काळ््या पैशाबाबत काय सांगाल?
राजकीय व्यवस्थेत कोट्यवधीची उलाढाल होते. निवडणुकीत अमाप पैसा वापरला जातो. जगात कुठेही निवडणुकीला एवढा पैसा वापरला जात नाही, तेवढा काळा पैसा आपल्याकडे वापरला जातो. आपल्याकडे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतही प्रचंड पैसा ओतला जातो. त्यामुळे यावरही निर्बंध येणे गरजेचे आहे.

सरकार सोन्यात काळा पैसा
गुंतवण्यासाठी उद्युक्त करतेय, असे
आपल्याला म्हणायचे आहे का?
निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा झाली पाहिजे. बांधकाम व्यवसायात सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. हवाला मार्केटवर कडक नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आयात निर्यात धोरणावरही नियंत्रण ठेवले पाहिजे. सोन्यातील गुंतवणुकीकडे लक्ष ठेवणेही गरजेचे आहे. सोन्याचा विचार करता भारताएवढे सोने कोणताच देश आयात करत नाही. यासाठी आपल्याला परकीय चलन खरेदी करावे लागते. त्यामुळे सरकार सोन्यात काळा पैसा गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध करत असल्याचे चित्र निर्माण होते. हे सगळे थांबवायचे असेल, तर भ्रष्ट व्यवस्था नीट करावी लागेल.

केंद्राने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हजारांच्या नोटांमुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. परिणामी, हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. पाचशे आणि हजारांच्या नोटा व्यवहारातून बाद झाल्याने आता ‘बनावट नोटां’वर आळा बसेल. मात्र, जेव्हा अशा निर्णयाची जाहिरातबाजी होते, तेव्हा त्या निर्णयाच्या गांभीर्याच्या तडा जातो. मात्र, लगेचच त्याच मूल्याच्या आणि पुढे जात दोन हजारांची नोट चलनात आणण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे काळ््या पैशांचा
प्रश्न भविष्यात सुटण्याऐवजी अधिक बिकट होणार आहे. दोन हजारांचे चलन सरकारने मागे घ्यावे, अशीच स्थिती आहे.

(शब्दांकन- सचिन लुंगसे)