मेट्रोसाठी कर्जावर राजकीय पक्षांची टीका

मेट्रोसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर हा प्रकार म्हणजे लग्नाआधी वरात काढणे असल्याची टीका राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे.

पुणे : मेट्रोसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर हा प्रकार म्हणजे लग्नाआधी वरात काढणे असल्याची टीका राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय जनता पक्ष पुणेकरांची फसवणूक करीत असल्याची चर्चा काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्याकडून होत आहे.
पुणेकरांप्रती केंद्र व राज्य सरकारला इतकेच प्रेम असेल तर त्यांनी पुणेकरांना कर्जात ढकलण्याऐेवजी स्वत: निधी मंजूर करावा, अशी मागणी याबाबत बोलताना महापौर प्रशांत जगताप यांनी केली.
केंद्र सरकारने पुणेकरांच्या भावनांशी असे खेळू नये, कर्जाला हप्ते असतात हे कळण्याऐवढे पुणेकर सुज्ञ आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विकासकामाचे निर्णय घेऊ नयेत, मेट्रोला मंजुरी द्यावी, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्यानंतरच कर्जाच्या गोष्टी कराव्यात, असे महापौर म्हणाले.
काँग्रेसचे माजी उपमहापौर आबा बागूल व नगरसेवक संजय बालगुडे यांनीही कर्ज प्रकरणावरून भाजपाला धारेवर धरले आहे. बागूल यांनी केंद्र व राज्य सरकार पुणे महापालिकेला कर्जबाजारी करीत असल्याची टीका केली. कर्ज काढण्याअगोदर ते फेडणार कशातून ते दाखवावे लागते. केंद्र व राज्य सरकारने त्यासाठी काय तरतूद केली आहे ते जाहीर करावे, अशी मागणी बागूल यांनी केली. बालगुडे यांनी हा तर पुणेकरांना कर्जबाजारी करण्याचा डाव असल्याची टीका केली. स्मार्ट सिटी, पीएमपीएल, २४ तास पाणीपुरवठा योजना अशा विविध योजनांसाठी एकूण १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येत आहे. ते फेडण्यासाठी पुणेकरांवर जादा कराचा बोजा लादण्यात येणार आहे. याविषयी पक्षाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे बालगुडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
पुण्याने भाजपाला १ खासदार व ८ आमदार दिले. तरीही मेट्रोची मंजुरी अडीच वर्षे अडवून ठेवली आहे. मंजुरी नसताना वर्ल्ड बँक व एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक यांनी ६३५० कोटी रुपयांचे कर्ज मान्य केल्याचे सांगितले जात आहे. मेट्रोसाठीच्या कंपनीला हे कर्ज मिळणार आहे. ते कर्ज असताना भाजपाकडून निधी असल्याचा देखावा निर्माण केला जात आहे.
- प्रशांत जगताप, महापौर