घरकुलाचे कोट्यवधी अन्यत्र वळविले

रमाई घरकूल योजनेचे ४२ कोटी रुपये विधिमंडळाची परवानगी न घेता ब्लँकेट आणि सतरंज्यांच्या खरेदीसाठी सामाजिक न्याय विभागाने वापरले होते.

यदु जोशी , मुंबई
रमाई घरकूल योजनेचे ४२ कोटी रुपये विधिमंडळाची परवानगी न घेता ब्लँकेट आणि सतरंज्यांच्या खरेदीसाठी सामाजिक न्याय विभागाने वापरले होते. त्यासाठी विधिमंडळाची परवानगी घेतलेली नव्हती. महालेखापालांनी घेतलेला हा आक्षेप विभागाने मान्य केला आहे.
लोकलेखा समितीने मागविलेला महालेखापालांच्या आक्षेपावरचा अभिप्राय विभागाने समितीसमोर सादर केले असून, त्यावर नजर टाकली असता गैरव्यवहारांची कबुली विभागाने दिली असल्याचे स्पष्ट होते. आघाडी सरकारच्या काळात हे प्रकार घडले. घरकुलांसाठी असलेला निधी घरकूल लाभार्थ्यांसाठीचे ब्लँकेट आणि सतरंज्या खरेदी करण्यासाठी वापरणे नियमानुसार नव्हते, असे ताशेरे महालेखापालांनी ओढले होते.
३१ मार्च २०१२च्या आदेशानुसार ४ लाख ९७ हजार ७२४ ब्लँकेट आणि तेवढ्याच सतरंज्यांचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांची किंमत प्रत्येकी अनुक्रमे ५२२ रुपये आणि ३६९ रुपये इतकी होती. धक्कादायक म्हणजे ते ब्लँकेट आणि सतरंज्यांचे पूर्ण वाटप आज पाच वर्षांनंतरदेखील होऊ शकलेले नाही.
नावाची पाटी १५२६ रु.ना
रमाई घरकूल योजनेच्या लाभार्थींच्या घरावर त्यांच्या नावाची जी पाटी लावण्यात आली ती तब्बल १५२६ रुपयांना खरेदी करण्यात आली. विभागाने ५० हजार पाट्या (७.६३ कोटी रु.) खरेदी करण्याचे कार्यादेश मे. गायो एंटरप्रायजेस; पुणे (२६ हजार पाट्या) आणि भारतीय शैक्षणिक साहित्य उत्पादक केंद्र अरण्येश्वर; पुणे (२४ हजार पाट्या) यांना दिले. तत्कालीन समाजकल्याण आयुक्त आर.के. गायकवाड यांनी या दोन्ही फर्मना प्रत्येकी ४० हजार पाट्या पुरविण्याचे काम आपल्या अधिकारात दिले. त्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते, अशी कबुली आता विभागाने दिली आहे. एकूण पाट्यांच्या खरेदीपोटी तब्बल १८.८६ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. एकूण १ लाख २० हजार पाट्यांपैकी ५४ हजार १५३ पाट्या अद्याप बसविण्यातच आलेल्या नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली. याचा अर्थ घरे बांधलेली नसतानाही आधी पाट्या खरेदी करण्यात आली.
शासनाचे पाट्या खरेदीचे उद्दिष्ट ५० हजार इतके असताना शासनाची परवानगी न घेता आणखी ८० हजार पाट्या खरेदी करण्यात आल्या. करारनाम्यातील अटीनुसार पाट्या घरावर लावल्यानंतर तसे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकाकडून प्राप्त झाल्यानंतर ९० टक्के रक्कम अदा करणे आवश्यक होते. मात्र, पुरवठादाराने माल पुरविल्याचे प्रमाणपत्र सहायक समाजकल्याण आयुक्तांनी दिल्यानंतर १०० टक्के रक्कम अदा केली.
१०० टक्के रक्कम मिळाल्यानंतर संबंधित पुरवठादार यांच्याकडून पाट्या घरावर बसविल्याबाबतचे अहवाल सादर करण्यात आले. त्यांची छाननी केली असता एकूण ७५ हजार ८४८ पाट्या बसविण्यात आल्या असून त्यापैकी ग्रामसेवकांकडील प्रमाणपत्र १२ हजार ६२३ तर सरपंचांनी दिलेली प्रमाणपत्र ही ६३ हजार २२४ इतकी असल्याचे समोर आले. अटीनुसार केवळ ग्रामसेवकाचेच प्रमाणपत्र ग्राह्य ठरणार होते. सरपंचांनी दिलेली प्रमाणपत्रे ग्राह्य ठरत नाहीत. त्यामुळे येथे वित्तीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होते, असा अभिप्राय सामाजिक न्याय विभागानेच दिला आहे.

पाट्यांच्या खरेदीमध्ये अनियमितता झाली.
जे अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार आहेत असे स्वत: विभागाचा अहवालच सांगतो त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यात तत्कालीन आयुक्त आर.के. गायकवाड, तत्कालीन उपसंचालक एच.आर. कांबळे, तत्कालीन उपसंचालक एस.एम. कांडलकर या तीन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सहायक आयुक्त ए.एम. शेख यांनाही कारणे दाखवा अशी नोटीस बजावण्यात आली असून, त्या सध्या सेवेत आहेत. प्रमुख लिपिक आर.जी. शेंडगे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.