ग्रामपंचायतींमध्ये कोट्यवधींचे घोटाळे

ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार मिळत असतानाच आर्थिक गैरव्यवहार, दप्तर सुस्थितीत न ठेवणे, गहाळ करणे आदी प्रकार स्थानिक निधी लेखापरीक्षणात उघड झाल्यानंतरदेखील ग्रामपंचायतींवर कारवाई होत नाही

महेंद्र कांबळे,  बारामती
ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार मिळत असतानाच आर्थिक गैरव्यवहार, दप्तर सुस्थितीत न ठेवणे, गहाळ करणे आदी प्रकार स्थानिक निधी लेखापरीक्षणात उघड झाल्यानंतरदेखील ग्रामपंचायतींवर कारवाई होत नाही, अशी बाब पुणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये उघड झाली आहे. स्थानिक पुढाऱ्यांमधील मतभेद अथवा माहिती अधिकारातून तक्रार झाल्यानंतरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागविण्याचा ‘फार्स’ केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र गैरव्यवहारांना पाठीशी घालण्याचाच प्रयत्न होत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
यापूर्वी ग्रामपंचायतींचे स्थानिक निधी लेखापरीक्षणाची माहिती पंचायत समित्यांना दिली जाते. पंचायत समितीच्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतींचे ‘आॅडिट’ होणार असल्याची माहिती होते. मात्र, त्यामध्ये बदल करण्यात आला. आता स्थानिक निधी लेखापरीक्षक ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचतात. ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामामध्ये त्रुटी आढळल्यास त्याची माहिती पंचायत समितीकडून मागविली जाते. तेव्हा संबंधित ग्रामपंचायतीचे ‘आॅडिट’ सुरू आहे, अशी माहिती पंचायत समित्यांना मिळते. विशेषत: ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनादेखील आॅडिटबाबत फारशी माहिती नसते. त्यामुळे ग्रामसेवक देईल त्या कागदपत्रांवर लेखापरीक्षण होते. लेखापरीक्षणापूर्वी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंत्यांकडून दप्तर तपासणी होत नाही. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराला चालना मिळत असते. वास्तविक लेखापरीक्षण झाल्यानंतर त्याचे जाहीर वाचन ग्रामसभेत झाले पाहिजे. त्यामुळे ग्रामस्थांनादेखील केलेल्या कामाची माहिती मिळते. त्याचबरोबर आलेला निधी, वापरलेला निधी, त्रुटी आदींबाबतदेखील सरपंचांसह ग्रामस्थांना माहिती मिळू शकते. मात्र, याबाबत पंचायत समित्यांनी मागणी करूनदेखील त्याकडे जि.प.डून टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे गैरव्यवहाराला चालना मिळते.
> नियमबाह्य कामकाजांवर भर
बोगस ग्रामसभा घेणे, विकासकामांवर बोगस खर्च दाखवून नियमबाह्य काम करणे, अनधिकृत बांधकामाच्या नोंदी, मागासवर्गीय निधीचा खोटा खर्च करणे, स्वच्छतेच्या कामात बोगस खर्च दाखविणे, ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यावरील रक्कम स्वत:साठी काढून घेणे आदींची तक्रार झाली होती. त्यानुसार शिस्तभंग कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली.
केडगाव ग्रामपंचायतीमध्ये विकासकामांच्या माध्यमातून ६१ लाख ९७ हजार, पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांचे मूल्यांकन ८० हजार रुपये खर्चाचा दाखला उपलब्ध नाही, असे अनेक गंभीर प्रकार उघड झाले आहेत. १३व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ४ लाख ४६ हजारांचा अपहार असल्याचे आढळून आले. याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या निधीतून स्वत:साठी बेअरर चेकद्वारे ४५ लाख ९० हजार ७०० रुपये काढल्याचे उघड झाले आहे. लाखो रुपयांच्या अपहाराचा ठपका या ग्रामसेवकांवर ठेवला आहे. त्याचबरोबर मुळशी तालुक्यातील पौड ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक व्ही. टी. कदम यांची अपहारप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू आहे.
खेड तालुक्यातील खालुंब्रे, खराबवाडी, म्हाळुंगे इंगळे, नाणेकरवाडी या ग्रामपंचायतींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा अहवाल जिल्हा परिषदेला देण्यासदेखील टाळाटाळ झाली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) गटविकास अधिकाऱ्यांवरच शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस पाठविली आहे. यासह अनेक ग्रामपंचायतींच्या कामांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यानंतरदेखील कारवाईचा फक्त बडगा उगारला जातो. प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, असे चित्र पुढे आले आहे.
> जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसेवकांवर ठपका
जिल्ह्यात जवळपास १४०७ ग्रामपंचायती आहेत. त्यासाठी
८२८ ग्रामसेवक कार्यरत आहेत. अनेक ग्रामसेवकांना
२ किंवा ३ गावांची जबाबदारी असते. पंचायत राज
कायद्यानंतर ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळू लागला
आहे. परंतु, या निधीचा गावात वापरच होत नाही,
असेदेखील चित्र पुढे आले आहे. माहिती अधिकारात दौंड तालुक्यातील केडगाव ग्रामपंचायतीमध्ये तत्कालीन
ग्रामसेवक सुधीर नेपते, एस. डी. चौधरी यांच्यावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोटीस पाठविली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते पोपटराव धवडे यांनी मागविलेल्या माहितीनुसार ही बाब उघड झाली. परंतु, आजही या ग्रामसेवकांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
लेखापरीक्षणाच्या जाहीर वाचनाची गरज...
वित्त आयोगाचा थेट निधी ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्याचा विनियोग केल्याची माहिती उपलब्ध होत नाही. याच पार्श्वभूमीवर लेखापरीक्षणाचे वाचन करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. मात्र, ग्रामपंचायत म्हणजे स्थानिक पुढारी, ग्रामसेवकांचे आर्थिक चरण्याचे कुरण ठरत आहे. विशेषत: ग्रामसेवकांवर लेखापरीक्षणाचे, आर्थिक गैरव्यवहारांचा ठपका पडलेला असतानादेखील कारवाई मात्र होत नाही, हे पुणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमधील चित्र आहे. लेखापरीक्षणातील त्रुटी, गंभीर त्रुटींची माहिती जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील माहिती असते. मात्र, त्यांच्याकडूनच ग्रामसेवकांना पाठीशी घातले जात असल्याचा प्रकार माहिती अधिकारात उघड झाला आहे.