पाण्यापेक्षाही कच्चे तेल स्वस्त!

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ३० डॉलरच्या खाली घसरल्या असून, या घसरलेल्या किमती आणि तेलाच्या अर्थकारणाचा विचार करता सध्या कच्चे तेल बाजारात मिळणाऱ्या

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ३० डॉलरच्या खाली घसरल्या असून, या घसरलेल्या किमती आणि तेलाच्या अर्थकारणाचा विचार करता सध्या कच्चे तेल बाजारात मिळणाऱ्या बाटलीबंद पाण्याच्या किमतीपेक्षा स्वस्त असल्याचे दिसत आहे. तेलाच्या किमतीमधील हा नऊ वर्षांचा नीचांक असला तरी अद्यापही या किमतीचे पडसाद बाजारातील इंधनात आणि पर्यायाने महागाई कमी होण्याच्या रूपाने प्रतिबिंबित झालेले नाहीत. तेलाच्या किमतीचा थेट परिणाम हा भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्याने आता महागाई आटोक्यात येणारा
का, याकडे जनेतेचे लक्ष लागले आहे.
शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती या प्रति बॅरल २९.२४ अमेरिकी डॉलर इतक्या होत्या. डॉलर आणि भारतीय रुपयांतील चलनदराच्या अनुषंगाने प्रति बॅरल किमती या दोन हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. एका बॅरलमध्ये १५९ लीटर कच्चे तेल भरले जाते. एका बॅरलपासून सुमारे २७ लीटर पेट्रोल आणि ८५ लीटर डिझेल तयार होते. या सर्व घटकांचे त्रैराशिक मांडल्यास तेलाची किंमत प्रती लीटर १२ ते १४ रुपयांच्या दरम्यान येते. याच अनुषंगाने बाटलीबंद पाण्याचा विचार केला तर पाण्याच्या बाटलीची किंमत ही १२ ते १५ रुपयांच्या दरम्यान आहे.
रुपया महागला
तेलाच्या किमतीत सातत्याने घसरण झाली असली तरी, या घसरणीला भारतीय रुपयाची मदत लाभू शकलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाती अस्थिरता आणि सध्या चीनने केलेल्या चलनाच्या अवमूल्यनानंतर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयामध्ये सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया हा ६६.८२ च्या पातळीवर आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती जरी कमी झाल्या तरी त्याकरिता वाढलेला डॉलर त्याकरिता खर्ची पडत आहे.
केंद्रीय उत्पादन शुल्कात पुन्हा वाढ करण्याचे संकेत
गेल्या दीड वर्षांत वर्षात तेलाच्या किमती या १४५ डॉलर प्रति बॅरलवरून शुक्रवारी २९.२४ डॉलर प्रति बॅरल इतक्या कमी झाल्या. कमी झालेल्या या किमतीचा अल्प प्रमाणात लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला असला तरी, सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी आजवर तीन वेळा केंद्रीय उत्पादन शुल्कात वाढ केली आहे. तसेच, किमतीमधील घसरण सुरूच राहिल्यास माचपर्यंत पुन्हा उत्पादन शुल्क वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.