एलबीटीबाबत उत्सुकता शिगेला

मुंबई : राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प गुरुवारी विधिमंडळात सादर करण्यात येणार असून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द होणार का, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. 

महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू केल्याचा फटका सत्तारूढ काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसल्याचे म्हटले गेले. निवडणुकीपूर्वी एलबीटीवर ठाम असलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवडणुकीनंतर आपली भूमिका काहीशी मवाळ केली आणि एलबीटीला पर्याय शोधला जाईल, असे सांगितले. 

जकात कराला पर्याय म्हणून एलबीटी आणला गेला. हे करताना महापालिकांना उत्पन्नाचा वाटा मिळत राहील याची दक्षता घेण्यात आली. आता एलबीटीलाही पर्याय द्यायचा तर महापालिकांच्या उत्पन्नाची बाजू लक्षात घ्यावी लागणार आहे. ती कशी करायची, याबाबत शासनात अद्यापही निश्चित फॉम्यरुला ठरू शकलेला नाही. 

राज्य शासनाने व्हॅटवर (मूल्यवर्धित कर) अधिभार लावावा आणि त्यातून आलेले उत्पन्न महापालिकांना द्यावे, असा एक पर्याय समोर आला आहे. मात्र, महापालिकांना ते मान्य नाही. आम्हाला दरवेळी शासनाकडे आर्थिक मदतीची याचना करावी लागेल, असे महापालिकांचे म्हणणो आहे. राज्य शासनाने नगरपालिकांमध्ये जकात कर रद्द केला आणि नगरपालिकांना आर्थिक अनुदान देणो सुरू केले. एलबीटी रद्द करून महापालिकांना शासनाने आर्थिक अनुदान द्यायचे तर राज्य शासनाची तशी आर्थिक परिस्थिती नाही. सध्या राज्यात फक्त मुंबई महापालिकेत जकात कर लागू आहे. नवी मुंबई महापालिकेत सेस लागू आहे. 

चालू वर्षी मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाची उत्पन्नाच्या आघाडीवर अशी स्थिती होती - (कंसाबाहेरील आकडे झालेल्या उत्पन्नाचे तर कंसातील उत्पन्न निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाने असून कोटी रुपयांमध्ये आहेत) : विक्रीकर - 6253क् (62क्क्क्), व्यवसाय कर 2165 (19क्क्), मुद्रांक शुल्क 18665 (17क्क्क्), उत्पादन शुल्क 1क्1क्1 (1क्क्क्क्), वाहन कर 5क्95 (475क्).

(विशेष प्रतिनिधी)

 

च्दुसरीकडे चार महिन्यांनी होणा:या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, लोकानुनयी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान वित्त मंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असेल.

च्विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर एलबीटी हटावची मागणी वाढली आहे. घाईघाईने पर्याय शोधून तो उद्याच जाहीर करण्याऐवजी नंतरही निर्णय घेता येऊ शकेल, असे मत वित्त विभागाच्या काही अधिका:यांनी बुधवारी सरकारला दिल्याची माहिती आहे. 

 

एकीकडे गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी करावी लागणारी तरतूद, राज्याच्या उत्पन्नाची फारशी भक्कम नसलेली बाजू, आजच्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसणारी बांधकाम व्यवसायातील मंदी, महागाईचे चटके अशा अडचणी एकीकडे आहेत.