जनतेला ‘दिशा’ दाखवा, नाहीतर ती ‘दशा’ करेल...

दिशा सालियनच्या आत्महत्येचे प्रकरण नागपूर अधिवेशनात पुन्हा चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे अधिवेशनाची ‘दिशा’ भरकटली.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या आत्महत्येचे प्रकरण नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुन्हा चव्हाट्यावर आले. नागपूर अधिवेशनाची ‘दिशा’ भरकटली, हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. सुशांतसिंहच्या आत्महत्येनंतर बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण देशभर गाजले. त्यातच दिशा सालियनने आत्महत्या झाली. त्यावरून आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाले. त्यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार होते. सुशांतसिंहचे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आले. सीबीआयने तपास पूर्ण केला. त्यात दिशाच्या मृत्यूचाही तपास करण्यात आला. ज्या रात्री तिचा मृत्यू झाला, त्या रात्री तिने अल्कोहोल प्राशन केले होते. त्यात तिचा तोल गेला आणि खाली पडून तिचा मृत्यू झाला. असा अहवाल सीबीआयने दिल्याच्या बातम्या छापून आल्या. 

बिहारच्या निवडणुका होऊन गेल्या. दोन वर्षांच्या कालावधीत बिहारमध्ये नितेश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील शिवसेनेच्या एका गटाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली वेगळे होत भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. मधल्या काळात दिशाच्या आई-वडिलांनी आमच्या मुलीवरून राजकारण करू नका. तिच्या मृत्यूनंतर तरी तिची बदनामी थांबवा, असे जाहीर आवाहन केले. एवढे सगळे घडूनही दिशा सालियन प्रकरण संपायचे नाव घेत नाही. 

नागपूर अधिवेशनात विरोधकांनी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे प्रकरण काढले. विधानसभेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी चेंबूरच्या खासदारावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून घेण्यास पोलिसांनी नकार दिल्याचे समजताच चौकशीचे आदेश दिले. या सगळ्यांवर शह-काटशह देत पुन्हा एकदा दिशाचे प्रकरण पुढे आणले गेले. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा झाली. 

सीबीआयने जो तपास केला तो चुकीचा होता, असे त्यातून म्हणायचे आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. आज सत्तेत असणाऱ्यांनीच त्यावेळी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. केंद्राने स्वतःहून हस्तक्षेप करत हा तपास सीबीआयकडे दिला होता. तपास पूर्ण झाला. निकाल लागला आणि आता राज्य सरकार वेगळी एसआयटी नेमून जर चौकशी करणार असेल तर सीबीआयने केलेल्या तपासावरच  प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. एकमेकांच्या विरुद्धचे अशा पद्धतीचे राजकारण, ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. असे प्रकार हे दुधारी शस्त्रासारखे आहेत. ते कधी कोणावर कसे उलटतील याचा नेम नाही.
 
वरच्या नेत्यांच्या अशा वागण्याचा परिणाम गाव पातळीवर आणि जिल्हा स्तरावर काय होतो आहे, याचा विचार आज कोणीही करायला तयार नाही. जिल्हा स्तरावरचे प्रशासन कोलमडलेले आहे. पोलिस ठाण्यात साध्या माणसाने जाऊन तक्रार करण्याची सोय उरलेली नाही. कुठल्याही शासकीय कार्यालयात बिना पैशांचे काम होताना दिसत नाही. पावलोपावली सामान्य माणसाची अडवणूक होत आहे.
 
चौकाचौकांत सिग्नलवर दबा धरून बसलेले ट्राफिक पोलिस असोत अथवा शासकीय कार्यालयात एसी रूममध्ये बसून व्यवहाराच्या गोष्टी करणारे अधिकारी असोत... कोणावरही वचक राहिलेला नाही. मुंबई महापालिकेचा आणि नागपूरला होत असलेल्या अधिवेशनाचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही. मात्र महापालिकेत कामासाठी जाणाऱ्या सामान्य लोकांना, ‘साहेब अधिवेशनाला गेले आहेत’, अशी उत्तरं ऐकायला मिळतात. अधिवेशन काळात कुठल्याही सरकारी कार्यालयात जा, हेच उत्तर ऐकायला मिळेल. लोकांना सरकार कोणाचे आहे, यात काडीचाही रस उरलेला नाही.
कोविड महामारीचे संकट संपत आल्याचा आनंद साजरा करत असताना, पुन्हा कोविडने डोके वर काढले आहे.
 
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काही बंधन नव्याने आली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अशा परिस्थितीत लोकांचे रोजगार सुरक्षित कसे राहतील..? सामान्य जनतेचे खाण्यापिण्याचे हाल होणार नाहीत, आरोग्याच्या सेवा नीट राहतील याची काळजी घेण्याची गरज आहे. मात्र विधिमंडळात नको त्या गोष्टींवर काथ्याकुट सुरू आहे. कोविडने राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले. आपल्याकडे छोट्या गावांमध्ये देखील पुरेशा आरोग्य सुविधा नाहीत. साधे तोंडाला लावायचे मास्क देखील मधल्या अडीच वर्षांच्या काळात आपण जनतेला मोफत देऊ शकलो नाही. जर हे संकट वाढणार असेल तर त्यासाठीची तयारी आतापासून झाली पाहिजे. वर्षानुवर्षे सार्वजनिक आरोग्य विभागात ठाण मांडून बसलेल्यांना दूर केले पाहिजे. 

नव्या दमाचे अधिकारी, डॉक्टर्स आणले पाहिजेत. कोणाचे बिल थकले आहे, त्यासाठी किती टक्के रोख दिले पाहिजेत, याची उघड चर्चा होत आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या कानावर या गोष्टी येत नसतील, असे नाही. त्यांच्या नावावर कोण दुकान चालवत आहे, हेही पाहायला पाहिजे. जर असे झाले नाही तर राज्याची दिशा भरकटून जाईल. दिशा सालियानचे काय व्हायचे ते होऊन गेले. त्यावरून राजकारण करण्यापेक्षा जनतेच्या आरोग्याची, अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची दिशा ठरवा..! ते जास्त महत्त्वाचे आहे. सुदैवाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संवेदनशील आहेत. त्यांना विषयांची जाण आहे. दोघांनी आता कंबर कसून सगळ्यांना कामाला लावले पाहिजे. तर आणि तरच नवीन वर्षाची सुरुवात चांगली होईल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"