ग्राहक पंचायतीच्या रडारवर आता ‘बिल्डर लॉबी’

सामान्यांच्या बिल्डरविरोधात वाढणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीने नवे अभियान हाती घेतले आहे.

मुंबई : दिवसागणिक बिल्डर आणि सामान्यांमध्ये वाढणारे अंतर, सामान्यांच्या बिल्डरविरोधात वाढणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीने नवे अभियान हाती घेतले आहे. त्यात राज्यभरातील ‘डिलेड् हाउसिंग प्रोजेक्ट्स’चे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
देशभरात घरखरेदीत ग्राहकांचे हित जोपासणाऱ्या रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. याकरिता नवे अभियान सुरू करून तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे.
या अभियानाच्या प्राथमिक टप्प्यात राज्यातील विलंब झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रकल्पांमधील बारीकसारीक त्रुटी जाणून घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात प्रकल्पाविषयी संपूर्ण माहिती, व्यवहार, ठिकाण, घर-वसाहतींची संख्या, यापूर्वी केलेल्या तक्रारींची माहिती, घर ताब्यात येण्याविषयीची माहिती असा सर्व तपशील अंतर्भूत करण्यात आला आहे.
ग्राहक पंचायतीने या कायद्याकरिता २० सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्यापैकी ग्राहकाभिमुख १८ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यात अंमलबजावणीसाठी ग्राहक पंचायत सक्रिय आहे, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या अभियान प्रमुख वर्षा राऊत यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
>आठ नियामक आयोगांची स्थापना करा : कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील आठ ठिकाणी नियामक आयोगांची नेमणूक करावी. जेणेकरून, सामान्यांकडून आलेल्या तक्रारींचे विभाजन करणे आणि विभागीय कारवाईची प्रक्रिया सुलभ होईल, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीची आहे.
...तर गृहनिर्माण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करा : कायद्यातील कलम २०नुसार नियामक आयोग नेमता येत नसेल, तर त्याऐवजी हंगामी स्वरूपात गृहनिर्माण क्षेत्रातील वरिष्ठ गृहनिर्माण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ग्राहक पंचायतीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.