वीज बिलाचा धनादेश न वटल्यास ग्राहकांना दंडाचा शॉक 

महावितरणनने चेक बाऊन्सच्या दंडाची रक्कम साडेतीनशे रुपयांवरुन तब्बल दीड हजार रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.

ठळक मुद्देया निर्णयाची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून करण्यात येणार

पुणे : वीज बिल भरण्यापोटी काढलेला धनादेश कोणत्याही कारणामुळे वटला न गेल्यास (चेक बाऊन्स) ग्राहकांना दंडाचा शॉक बसणार आहे. महावितरणनने चेक बाऊन्सच्या दंडाची रक्कम साडेतीनशे रुपयांवरुन तब्बल दीड हजार रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून करण्यात येणार असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले. 
महावितरणने वीजदर निश्चितीकरणासाठी दाखल केलेल्या मध्यावधी आढावा याचिकेच्या सुधारित आदेशामध्ये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने हा आदेश दिला आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवडसह मुळशी, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, खेड तालुक्यातील सुमारे १ लाख ७५ हजार लघुदाब वीजग्राहक हे धनादेशद्वारे दरमहा वीजबिलांचा भरणा करतात. यातील दरमहा सुमारे साडेतीन ते ४ हजार धनादेश विविध कारणांमुळे वटले जात नाहीत. त्यामुळे या पुर्वी ग्राहकांना साडेतीनशे रुपये दंड आकारण्यात येत होता. मात्र १ नोव्हेंबरपासून धनादेश न वटल्यास दीड हजार रुपये अथवा बँकेचे शुल्क यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती दंड म्हणून आकारण्यात येईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले.
वीजबिल भरण्याच्या अंतीम मुदतीपूर्वी दिलेला धनादेश वटणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच बिलाची रक्कम प्राप्त झाल्याची नोंद होते. परंतु अनेक वीजग्राहक अंतिम मुदतीच्या एक-दोन दिवसांपूर्वी धनादेशाद्वारे वीजबिलाची रक्कम भरतात. धनादेश वटण्यास साधारणत: तीन ते चार दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे मुदतीनंतर वीजबिलाचा भरणा झाल्यास संबंधीत ग्राहकांना धनादेशद्वारे भरलेली रक्कम थकबाकी म्हणून पुढील बिलात लागू करण्यात येते. कोणत्याही कारणाने धनादेश न वटल्यास आर्थिक दंडासह वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई देखील केली जाते.
संकेतस्थळ, मोबाईल अ‍ॅप अथवा ईसीएसद्वारे विज बिल भरण्याची सोय उपलब्ध आहे. इंटरनेट व मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून पुणे परिमंडलात सद्य:स्थितीत सुमारे ९ लाख ५२ हजार वीजग्राहक सुमारे १७७ कोटी रुपयांचा दरमहा वीजबिल भरणा करीत आहेत. तसेच ईसीएसद्वारे बिल भरणासाठी सुमारे सव्वादोन लाख वीजग्राहकांनी नोंदणी केलेली आहे. तसेच, घरबसल्या दरमहा सुमारे २० कोटी रुपयांचा वीजदेयकांचा भरणा ईसीएसधारक करीत आहेत. त्यामुळे धनादेशऐवजी वीजग्राहकांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.