गोंडस ग्रामविकास!

गावोगावच्या ग्रामपंचायती डिजिटल करण्याचा संकल्प करीत स्मार्ट होण्यासाठी एक स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. रस्ते विकास, कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद आणि जलसंपदा वाढविण्यासाठी भरीव तरतूद हीच ग्रामविकासातील जमेची बाजू आहे; पण थेट ग्रामीण विकासासाठी संकल्पित नवी योजना नाही आणि त्यासाठी भरीव तरतूदही नाही.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी राज्य सरकारने ५७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १६३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी रस्त्यांवर खर्च करण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. यातून ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मदत होणार आहे. याशिवाय कृषी, जलसंपदा आणि पाणीयोजनांसाठी होणारा खर्च ग्रामविकासाला मदत करेल; पण स्मार्ट ग्राम योजना जाहीर करताना ही गावे विकसित करण्यासाठीची एकत्रित योजना नाही. केवळ स्मार्ट स्पर्धा जाहीर केली आहे. शिवाय डिजिटल गावे करण्यात येणार आहेत, त्याचवेळी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी केवळ ३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
‘मनरेगा’ योजनेतील मजुरीत केवळ नऊ रुपयांची वाढ करून आता प्रतिदिन २०१ रुपये मिळणार आहेत. पाच हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२०० कोटींची तरतूद केली आहे. मागेल त्याला शेततळे देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यातून गावांचा विकास होण्यासाठी मदत होईल; पण पाण्यासाठी तरतूद कमी करून केवळ स्मार्ट ग्रामविकासाचे गोंडस चित्र तयार केले आहे.

ठळक तरतुदी... 
- 28,000 डिजिटल ग्रामपंचायती
- 300  कोटी ग्रामीण पाणी योजनांसाठी
- मराठवाड्याला १५ कोटी अतिरिक्त निधीची तरतूद
- पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी 570 कोटींची तरतूद
- 100 कोटी ग्रामीण रोजगार विकासासाठी
- शेतीला संरक्षण देण्यासाठी योजना, ‘मनरेगा’ची रोजगार मजुरी १९२ वरून २०१ रुपये
- मुख्यमंत्री ग्रामसडकसाठी १६३० कोटींची तरतूद
- अवर्षणग्रस्त भागात चार वर्षांत जलप्रकल्प
- स्मार्ट सिटीप्रमाणे स्मार्ट ग्राम योजना