दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरण: शस्त्र शोधण्यासाठी परदेशी तज्ज्ञांचे पथक दोन दिवसांत राज्यात येणार

सीबीआयची न्यायालयाला माहिती

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरण्यात आलेले पिस्तूल ठाणे-कळवा खाडीत टाकल्याचे या घटनेतील आरोपी शरद कळसकर याने सीबीआयपुढे मान्य केले. त्यामुळे हे पिस्तूल पुरावा म्हणून मिळावे, याकरिता या खाडीत शोधकाम करण्यात येईल. त्यासाठी येत्या दोन दिवसांत परदेशातून पाणबुड्या येणार असल्याची माहिती सीबीआयने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी विनंती दाभोलकर व पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाला याचिकांद्वारे केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.

शुक्रवारच्या सुनावणीत सीबीआयने कळवा-ठाणे खाडीपात्र आरोपींनी टाकेलेले पिस्तूल शोधण्यासाठी परदेशातून पाणबुड्या येणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने हे शोधकाम किती दिवसांत पूर्ण होईल, अशी विचारणा सीबीआयकडे केली. त्यावर अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग या शोधकामासाठी १५ ते २० दिवस लागतील, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी या शोधकामासाठी खाडीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचा प्लॅटफॉर्म बांधण्याची परवानगी सीबीआयला दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. गेल्या सुनावणीत यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले होते. कारण सरकारने सीबीआयला पर्यावरणाचे नियम दाखवत, खाडीत प्लॅटफॉर्म उभारण्यासाठी मनाई केली होती आणि ही बाब सीबीआयने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. तपासकामाच्या आड सीआरझेड आणि पार्यवरणाच्या नियमावली कशा आड येतात? समुद्रात किंवा नदीत बस कोसळली, तर सीआरझेड नियमावली तपासत बसायचे की, तत्काळ बचावकार्य हाती घ्यायचे? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यावेळी केला होता. न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

‘कोल्हापूरमधील पुराबाबत व्यक्त केली चिंता’
कॉ. पानसरे हत्याप्रकरणातील तपासात काय प्रगती आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने एसआयटीकडे केली. त्यावर एसआयटीचे वकील अशोक मुंदर्गी यांनी कोल्हापूरमध्ये पूर आल्याने तपास अधिकाऱ्यांशी संपर्क होत नसल्याचे सांगितले. पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी पोहोचणे, हे अत्यंत भयानक आहे, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. नदीकाठी असलेल्या बांधकामांना धोका आहे, तिथे अतिक्रमण केले आहे, अशी माहिती मुंदर्गी यांनी दिली. नदीकाठी बांधकाम करणे बेकायदा आहे, हे माहीत असूनही ती करण्यास परवानगी दिली.त्याचाच परिणाम म्हणजे हा पूर आहे, असे न्या. गौतम पटेल यांनी म्हटले.