दहीहंडीवरील निर्बंधांमुळे उमटले नाराजीचे सूर

सर्वोच्च न्यायालयाने बाल गोविंदावरील बंदी कायम ठेवताना दहीहंडींची कमाल उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नसावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यामुळे दहीहंडी उत्सवाच्या नियमांबद्दलचा

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने बाल गोविंदावरील बंदी कायम ठेवताना दहीहंडींची कमाल उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नसावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यामुळे दहीहंडी उत्सवाच्या नियमांबद्दलचा संभ्रम दूर झाला आहे. या निर्णयावर राजकीय पक्षांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. गोविंदा पथकांमध्येही या निर्णयामुळे निराशा पसरली आहे. राजकीय पक्षांसह गोविंदा पथकांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करतानाच हे प्रकरण राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित मांडता आले नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. परिणामी, आता उत्सवावेळी गोविंदा पथकांवर कारवाई होणार नाही, याची काळजीही राज्य सरकारनेच घ्यावी, अशा प्रतिक्रिया संबंधितांनी व्यक्त केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात आपली बाजू मांडण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. गतवर्षीप्रमाणे या वर्षी आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई होऊ नये, याकरिता राज्य सरकारने आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने नियमावलीबाबतचे परिपत्रक काढावे. नियमांच्या अधीन राहूनच सर्वांनी हा उत्सव साजरा करावा आणि आता निर्माण होणारा संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्य
सरकारने एखादे परिपत्रक काढावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे
मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केली.
राज्य सरकारने भूमिका प्रभावीपणे मांडली पाहिजे होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या भावनांचा विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला पाहिजे. उत्सव बंद पडले, तर याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची असेल, असे मनसे नेते बाळा नांदगावकर म्हणाले.
दहीहंडी उत्सव हा आपला सांस्कृतिक वारसा आहे. अनेक वर्षांपासून हा उत्सव साजरा केला जातो. गोविंदा थर रचण्याचा सराव वर्षभर करतात. तरुणांचा हा आवडता व साहसी उत्सव आहे, त्यावर गदा येता कामा नये. आपला सांस्कृतिक वारसा खंडित होऊ नये, ही राज्य सरकारचीही जबाबदारी आहे. यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. सरकारने यातील कायदेशीर बाबी तपासल्या पाहिजेत. पर्याय शोधला पाहिजे, असे मत काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयाने वयोमर्यादेची अट कायम ठेवल्याने, शाळांमध्ये दहीहंडी साजरी करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेने तत्कालीन सरकारकडे शाळांसाठी सूट मिळावी, अशी बाजू मांडण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकार याबाबत काय भूमिका घेते, ते पाहून शाळांना यातून वगळावे, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

गोविंदाच्या आनंदावर विरजण : सरकारने पुन्हा भूमिका मांडावी; मंडळांची मागणी

१दहीहंडीला थर लावताना १८ वर्षांखालील मुले व वीस फुटांहून अधिक उंचीचे थर न लावण्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे गोविंदांच्या आनंद व तयारीवर विरजण पडले आहे. या अंतरिम आदेशामुळे बहुतांश गोविंदा पथकांमध्ये आणि मंडळांमध्ये अस्वस्थता आहे. उत्सव साजरा करताना निर्बंध नको, म्हणून राज्य सरकारने पुन्हा प्रयत्न करावेत, यासाठी त्यांनी बुधवार सायंकाळपासून लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत.

२आठवड्यावर येऊन ठेपलेल्या दहीहंडीला निर्बंध कायम राहिल्याने त्याची नव्याने कशी तयारी करायची, या विवेचंनेत गोविंदा पथके व आयोजक पडले आहेत. राज्य सरकार त्याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. दहीहंडी थरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण मागण्याचे निर्देश काहीच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालायात आदेशाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. आज न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यामुळे त्यांच्यात संभ्रम वाढला आहे. काहींनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले.

३शेवटच्या आठ दिवसांत सराव करायचा सोडून थरांसाठी सुरू असलेल्या वादामुळे वेळ जात असल्याचे काही गोविंदांचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे काही गोविंदांनी मात्र या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत केले आहे. निर्णयानुसार उत्सव साजरा केला, तरीही कोणत्याही प्रकारची अडचण नसल्याचे मत व्यक्त करणाऱ्या गोविंदांचे प्रमाण मात्र कमी आहे. आता पुढे काय करायचे? कशा प्रकारे उत्सव साजरा करायचा? याविषयी गोविंदा पथकांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू होती. बैठका घेऊन ‘उत्सव साजरा करायचाच नाही’ अथवा ‘नियमांत बदल करून उत्सव साजरा करायचा’ अशा दोन्ही विचारांवर चर्चा सुरू आहे, पण गोविंदा याविषयी संभ्रमात असल्याचेच चित्र बुधवारी दिसून आले.

४आयोजकांमध्येही मतभेद आहेत. उत्सव साजराच करायचा नाही, अशा निर्णयाकडे काही आयोजनकर्त्यांचा कल होता. निर्बंध घातल्यास यापुढे दहीहंडीला दिसणारा उत्साह दिसणार नाही, असेही आयोजनकर्त्यांचे मत आहे. दहीहंडी उत्सव साजरा करताना होणारी धोकादायक स्पर्धा लक्षात घेऊन याला आळा बसावा, यासाठी चेंबूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, दहीहंडी उत्सवाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.

सराव शिबिरांसाठी
‘घागर’ भरलेली
सराव शिबिरांमध्ये गोविंदांचा उत्साह मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. त्याचबरोबर, काही ठिकाणी पाण्याचा वापर करून गोविंदांना खूश करण्यात आले. दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत राज्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती होती.
पाण्याच्या एका हंड्यासाठी अनेकांना मैलोन्मैल चालत जावे लागत होते. अनेक ठिकाणी ‘घागरी उताण्या’ पडल्या होत्या, पण सराव शिबिरांनाच ‘घागरी’ भरल्या असतील, तर उत्सवाच्या दिवशी ही पाण्याचा अपव्यय होण्याची दाट शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही मान राखतो, पण उत्सव साजरा करण्यासाठी घातलेल्या नियमांत उत्सव साजरा करण्यापेक्षा यातून सुवर्णमध्य काढता येतो का? यावर विचार व्हावा, अशी मागणी आम्ही सरकारला करणार आहोत. उत्सव उत्साहात साजरा व्हावा, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे याविषयी सरकारशी चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर काय करायचे, हा निर्णय घेण्यात येईल. - बाळा पडेलकर, अध्यक्ष, दहीहंडी समन्वय समिती

सोशल नेटवर्किंग साइटवरही नाराजी : दहीहंडीचा उत्सव साजरा करण्यावर आता नियमांचा अडथळा येण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यावर गोविंदांची नाराजी सोशल नेटवर्किंग साइटवर उमटू लागली.