राज्यातील दूध व्यावसायिकांची शासनाकडे २५ कोटींची थकबाकी

राज्यातील तीन रुपयांच्या अनुदानापोटी सहा डेअर्‍यांचे एकूण २५ कोटी ६९ लाख रुपये थकीत आहे ही वस्तुस्थिती आहे

ठळक मुद्देपुणे विभागातील खासगी डेअर्‍यांची वीस कोटींची थकबाकी

पुणे : भाजप सरकारच्या काळात दुग्ध उद्योगांना अडचणीत मदत करण्यासाठी गायीच्या दुधाला प्रति लिटरला ३ रुपये अनुदान योजना राबविण्यात आली.या योजनेनुसार शासनाकडे तब्बल २५  कोटी रुपयांचे अनुदान अद्यापही थकीत आहे. त्यामुळे दुग्ध उद्योगाच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. हे थकीत अनुदान त्वरित मिळावे अशी मागणी दूध प्रकल्प मालकांकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये एकट्या पुणे विभागातील खाजगी डेअर्‍यांची वीस कोटीची थकबाकी शासनाकडे आहे. 
याबाबत राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के व कात्रज दूध संघाचे अध्यक्ष विष्णु हिंगे यांनी सांगितले की, दुधाचे दर घटल्याने मागील भाजप सरकारच्या काळात गायीच्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ गुणप्रतिच्या दुधाला प्रति लिटरला २५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात लिटरला ५ रुपये अनुदान होते. नंतरच्या कालावधीत ते लिटरला ३ रुपये आणि दूध डेअर्‍यांकडून २२ रुपये याप्रमाणे शेतकर्‍यांना लिटरला २५ रुपये भाव देण्यात आलेला आहे. सध्या गायीच्या दुधाचे खरेदी दर लिटरला वीस रुपयांपर्यंत खाली आलेले आहेत. तर सहकारी संघांकडून पंचवीस रुपये भाव दिला जात आहे. थकीत अनुदानासाठी डेअरी उद्योगाकडून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप थकीत अनुदान मिळत नसल्याने अडचणीमध्ये अधिकच भर पडली आहे. कोरोना महामारी मुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या दूध संघांच्या अडचणीमध्ये यामुळे अधिकच भर पडली आहे. 
दरम्यान राबविण्यात येणारी दूध रुपांतरण योजना बंद झालेली आहे. तसेच शासनाकडून दूध अनुदान अथवा मदतीबाबतबाबत ठोस उत्तर मिळत नाही. दुसरीकडे दूध पावडरचा प्रति किलोचा भाव १५० ते १६० रुपये तर बटरचा भाव २२० ते २३० रुपये आहे. त्यामुळे थकित अनुदानाची रक्कम तत्काळ देवून डेअरी उद्योगास शासनाने अडचणीच्या काळात दिलासा दयावा, अशी मागणी म्हस्के यांनी केली.
-----
अनुदान प्राप्त झाल्यास त्वरीत वाटप 
राज्यातील तीन रुपयांच्या अनुदानापोटी सहा डेअर्‍यांचे एकूण २५ कोटी ६९ लाख रुपये थकीत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या योजनेतील मागणीनुसार दुग्ध आयुक्तालयात अनुदान मागणीचा प्रस्ताव यापुर्वीच गेलेला आहे. अनुदान प्राप्त होताच वितरित करण्यात येईल.
- राजेंद्र मोहोड , प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकारी