धोकादायक इमारतींचा आदेश ‘एफएसआय’च्या वादात, नवीन आदेशात भाडेकरूंना मोठ्या सवलती - गृहनिर्माणमंत्री मेहता

भाडेकरूंनी व्याप्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी किती एफएसआय द्यायचा यावर निर्णय होत नसल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचा काढलेला आदेश मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मात्र त्यात सुधारणा करून तातडीने आदेश काढण्याचे सांगण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

- अतुल कुलकणी
मुंबई : भाडेकरूंनी व्याप्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी किती एफएसआय द्यायचा यावर निर्णय होत नसल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचा काढलेला आदेश मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मात्र त्यात सुधारणा करून तातडीने आदेश काढण्याचे सांगण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. या निर्णयामुळे उपनगरातल्या भाडेकरूव्याप्त जागांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. नव्या नियमानुसार आता महापालिकेकडून पडताळणी केलेल्या यादीनुसारच भाडेकरूंना पुनर्रचित इमारतीत सदनिका मिळतील, या योजनेअंतर्गत मिळणारा एफएसआय त्याच भूखंडावर वापरावा लागेल.
ज्या प्लॉटवर फक्त भाडेकरूव्याप्त इमारत आहे तेथील मूळ भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठीचा एफएसआय अधिक ५० टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआय किंवा ३ एफएसआय यापैकी जो जास्त असेल तो एफएसआय देण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्याचा आग्रह मंत्री मेहता यांनी धरला आहे. बदल करूनच नवीन आदेश काढला जाईल, सर्व भाडेकरूंना नवीन इमारतीत सामावून घ्यावे, असे बंधनही करणार असल्याची माहिती मंत्री मेहता यांनी दिली.
मुंबई उपनगरातील अधिकृत भाडेकरूव्याप्त धोकादायक जाहीर केलेल्या किंवा त्याच कारणामुळे पाडलेल्या इमारत पुनर्विकासासाठी इमारत मालक किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा यासाठी नव्याने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७)(ए) मध्ये नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

पुनर्विकासासाठी ७० टक्के संमतीची अट

नव्या बदलानुसार पुनर्विकासासाठी ७० टक्के संमतीची अट असेल, सर्व भाडेकरूंना नवीन इमारतीत सामावून घ्यावे लागेल, प्रत्येक भाडेकरूला त्यांचे पूर्वीचे क्षेत्र ३०० चौ.फू.पेक्षा कमी असेल तर किमान ३०० चौ.फू. चे घर विनामोबदला दिले जाईल तसेच ज्या भाडेकरूंना पूर्वीचे घर ३०० चौ.फू. पेक्षा जास्त असेल त्यांना तेवढ्याच क्षेत्राचे घर दिले जाईल. त्यात ७५३ चौ.फू. पर्यंतचे घर विनामोबदला असेल. त्यापेक्षा मोठे घर जर पूर्वीचे असेल तर त्यापुढील क्षेत्रासाठी बांधकाम खर्च भाडेकरूकडून वसूल केला जाईल.
पुनर्वसन भागासाठी वापरण्यात येणारा फंजिबल एफएसआय खुल्या विक्रीसाठी वापरता येणार नाही. पुनर्वसनाच्या काळात भाडेकरूंना तात्पुरत्या निवासासाठी त्याच भूखंडावर तात्पुरते संक्रमण शिबिर बांधण्यास परवानगी देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. इमारत मालक, भाडेकरूंची सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांनी इमारत पाडल्यापासून एक वर्षाच्या आत काम सुरू करणे व ५ वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन यात घातले गेले आहे.