दाऊदच्याही मुसक्या आवळू !
By admin | Published: October 27, 2015 11:51 PM2015-10-27T23:51:44+5:302015-10-28T02:54:34+5:30
देवेंद्र फडणवीस : छोटा राजन लवकरच भारताच्या ताब्यात
कवठेमहांकाळ : कुख्यात आंतरराष्ट्रीय डॉन छोटा राजन याला इंडोनेशियाच्या पोलिसांनी पकडले असून, लवकरच त्याला भारताच्या ताब्यात घेण्यात येईल, तसेच दाऊदच्याही मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जोरदार यंत्रणा राबविली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस सांगली जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी आले होते. यादरम्यान त्यांनी कवठेमहांकाळ तालुक्यातील आरेवाडी येथील बिरोबा देवस्थानाला भेट दिली. तेथेच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, इंडोनिशिया व भारत यांच्यामध्ये गुन्हेगार हस्तांतरणाचा करार झालेला नाही. परंतु उभय देशांमध्ये मैत्रीचे संबंध असल्याने केंद्र सरकारने छोटा राजनला भारताच्या ताब्यात घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. लवकरच छोटा राजनला केंद्र सरकार ताब्यात घेईल. छोटा राजनवर सर्वप्रथम महाराष्ट्र पोलिसांनी ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस जारी केली होती. त्याबाबतचे पुरावे आम्ही देऊ. त्यामुळे त्याला केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र पोलीसच पहिल्यांदा ताब्यात घेतील व त्याने महाराष्ट्रात केलेल्या अनेक गुन्ह्यांची चौकशी केली जाईल.
छोटा राजनबरोबरच कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या टोळीच्याही मुसक्या आवळल्या जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करत आहे. तशी यंत्रणा लावली जात आहे. दाऊदलाही नजीकच्या काळात जेरबंद केले जाईल., असा विशवसही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी खा. संजयकाका पाटील, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. विलासराव जगताप, जिल्हाध्यक्ष राजाराम गरुड, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, जयसिंगराव शेंडगे, हायूम सावनूरकर आदी उपस्थित होते.
एफआरपी एका हप्त्यातच!
एफआरपी कायदा राबविण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे रोखठोक मत मांडले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपी कायद्यानुसार एका हप्त्यातच सर्व रक्कम दिली पाहिजे, असे आपल्या सरकारने सर्व कारखान्यांना सांगितले आहे.
राज्यातील काही कारखानदार टप्प्या-टप्प्याने एफआरपी देण्याची मुभा मिळावी, अशी सवलत मागत होते. परंतु शेतकऱ्यांवर कसलाही अन्याय होऊ नये, एफआरपी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहे.