महापुरुषांच्या पुण्यतिथीला फाटा

राष्ट्रपुरुषांची केवळ जयंती साजरी करायची, पुण्यतिथीचे कार्यक्रम करायचे नाहीत, असा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारनेच २०१२मध्ये घेतला होता. नव्या सरकारने आज एक

- यदु जोशी,  मुंबई
राष्ट्रपुरुषांची केवळ जयंती साजरी करायची, पुण्यतिथीचे कार्यक्रम करायचे नाहीत, असा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारनेच २०१२मध्ये घेतला होता. नव्या सरकारने आज एक आदेश काढून तीच भूमिका कायम ठेवली आहे.
कोणकोणत्या राष्ट्रपुरुषांची जयंती आणि शहीद दिवस २०१६मध्ये साजरे करायचे याबाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी काढला. राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ते साजरे करणे अनिवार्य असेल. हे दिवस साजरे करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे हेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे, प्रतिज्ञेचे वाचन, शपथ घेणे आदींचा समावेश आहे.
महात्मा जोतिराव फुले यांची पुण्यतिथी शासकीय पातळीवर साजरी करण्यात आली नाही म्हणून मध्यंतरी टीकेचे सूर उमटले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रपुरुषांची पुण्यतिथी शासकीय पातळीवर साजरी न करण्याचा शासकीय आदेश २०१२मध्येच काढण्यात आला होता. तोच अजूनही अंमलात आहे. केवळ
२३ मार्चचा शहीद दिन, २१ मे
रोजीचा दहशतवाद व हिंसाचारविरोधी दिन (राजीव गांधी पुण्यतिथी),
असे काही अपवाद करण्यात
आले आहेत.
जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा बसवेश्वर, महाराणा प्रताप, लोकमान्य टिळक, राजर्षी शाहू महाराज, यशवंतवराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, लाल बहादूर शास्री, महर्षी वाल्मीकी, इंदिरा गांधी, वल्लभभाई पटेल, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांची जयंती साजरी केली जाणार आहे.
तसेच, २६ नोव्हेंबरला संविधान दिनाचा तर २० आॅगस्टला सद्भावना दिनाचे शासकीय कार्यक्रम राज्यपातळीवर होतील.

कन्नमवार, कुरुंदकर स्मारकासाठी निधी
- माजी मुख्यमंत्री मा.सा. कन्नमवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथील स्मारकाच्या पुढील बांधकामासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी शासनाने आज मंजूर केला. यासाठी याआधी ३ कोटी ४६ लाख रुपये शासनाने दिले आहेत.
- वचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या नांदेड येथील स्मारकाच्या पुढील बांधकामासाठी ३३ लाख ७५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. यासाठी याआधी सरकारने ७० लाख रुपये दिले होते.