जमिनीचा योग्य मोबदला मागणाऱ्या शेतकºयाचा उपोषणादरम्यान मृत्यू

नेवासे तालुक्यातील पांढरीपूल येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी जमिनी दिलेल्या शेतक-यांनी योग्य मोबदल्याच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या उपोषणादरम्यान दादू साळवे (७२) या शेतक-याचा मृत्यू झाल्याची माहिती उघड झाली आहे.

- चेतन ननावरे

मुंबई  - नेवासे तालुक्यातील पांढरीपूल येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी जमिनी दिलेल्या शेतकºयांनी योग्य मोबदल्याच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या उपोषणादरम्यान दादू साळवे (७२) या शेतकºयाचा मृत्यू झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. या घटनेनंतर शेतकºयांना चर्चेसाठी बोलावण्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र १० दिवसांनंतर मागण्या मान्य होऊ शकत नसल्याचे सांगत सरकारने शेतकºयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते पांडुरंग होंडे यांनी केला आहे.

पांढरीपूल येथील शासकीय औद्योगिक वसाहतीसाठी शिंगवेतुकाई, लोहगाव, वाघवाडी व झापवाडी येथील सुमारे १६० शेतकºयांच्या २५४ हेक्टर इतकी पिकाऊ जमीन १९९० ते १९९७ सालादरम्यान संपादित करण्यात आली. मात्र त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याची तक्रार घेऊन या शेतकºयांनी १९ जानेवारीपासून आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले. आठवडाभराच्या उपोषण आंदोलनामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला दादू साळवे यांच्या छातीत दुखू लागले. त्यामुळे रात्रीच ते सपत्नीक वांजोळी या त्यांच्या गावी परतले. मात्र, प्रजासत्ताक दिनीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे आंदोलनकर्त्या शेतकºयांनी सांगितले.
सरकारकडून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असून न्याय मिळणार नसेल, तर किमान स्वेच्छामरणाची परवानगी तरी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दादू साळवे यांची सहा एकर जमीन संपादित केल्यानंतर त्यांना १९९८ साली मोबदल्याचा पहिला हफ्ता देण्यात आला. मात्र दुसºया हफ्त्यासाठी त्यांना उपोषण करावे लागले. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र या प्रकरणाची वाच्यता करू नका, असे उद्योगमंत्र्यांच्या पीएने सांगितले होते. १० दिवसांनंतर खुद्द उद्योगमंत्र्यांनी मागण्या फेटाळून लावत शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप होंडे यांनी केला आहे.

...ही तर शेतकºयांची फसवणूक

मी दिव्यांग असून माझी दीड एकर शेती सरकारने संपादित करत त्याच्या मोबदल्याचा पहिला टप्पा म्हणून १७ मार्च १९९८ साली ३३ हजार ४३१ रुपये दिले. मोबदल्याचा दुसरा टप्पा २०१६ मध्ये व्याजासह ६५ हजार रुपये इतका देण्यात आला. एकीकडे समृद्धी मार्गासाठी एकरी ५० लाख रुपयांची मदत दिली जात असताना, सुपीक जमिनीला एकरी १५ हजार रुपयांनुसार मोबदला देत सरकार शेतकºयांची फसवणूक करीत आहे.
- दामोधर पुंड, आंदोलनकर्ते शेतकरी

न्याय देणार
शेतकºयांप्रति सहानुभूती आहे. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केली आहे. ही भूसंपादनाची प्रक्रिया ३० वर्षांपूर्वीची असून गुंतागुंतीची आहे. त्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय हा राज्यातील सर्वच भूसंपादन प्रकरणांना लागू होणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊन शेतकºयांना न्याय दिला जाईल. - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री