तीन बालके व तीन तरुणांचा मृत्यू

यवतमाळलगतच्या किन्ही ते बोथबोडन दरम्यानच्या पाझर तलावात रविवारी सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारास पोहण्यासाठी गेलेले तीन बालके आणि गोंदिया जिल्ह्यात तिरोडा तालुक्यातील

औरंगाबाद : महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांना एलबीटी, जकात किंवा संयुक्त विक्रीकर यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य शासनाने दिले आहे. त्यामुळे पर्याय निवडण्याचा चेंडू अप्रत्यक्षरीत्या व्यापाऱ्यांच्या कोर्टात आला आहे. व्यापाऱ्यांनी अजून तरी त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही; परंतु दीड महिन्यापासून पालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होत चालली आहे. १५ कोटी रुपयांच्या आसपास एलबीटीचे उत्पन्न व्यापाऱ्यांच्या असहकार आंदोलनामुळे मिळालेले नाही. जून महिन्यात कर्मचारी वेतन व इतर खर्च भागला; परंतु वीज बिल व कर्ज हप्ते देण्यासाठी प्रशासनाने १५ जूनपर्यंतची मुदत मागितली होती. उद्या १६ रोजी थकीत रक्कम देण्यासाठी पालिकेला तयारी करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातून १८०० कोटी व्हॅट
जिल्ह्यातून १८०० कोटींचे उत्पन्न व्हॅटमधून मिळते. शहरातून ५०० कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) संकलित होतो. त्यावर १० टक्के सरचार्ज लावला, तर ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळेल. एलबीटी, जकात असो किंवा नसो २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला सध्या हवे आहे. तेवढे उत्पन्न मिळाले तर मनपाचे अर्थचक्र सुरळीत चालेल.
तरीही मनपाचे नुकसान
मुद्रांक शुल्कातून १ टक्का म्हणजेच १० कोटींचे उत्पन्न मनपाला मिळते. सध्या वास्तू खरेदीखतावर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क लावले जाते. त्यामध्ये ४ ते ५ टक्के वाढ केल्यास ५० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. सरचार्ज आणि मुद्रांक शुल्क असे मिळून १०० कोटी मनपाला मिळतील, तरीही मनपाला १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी पडते; पण मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्यास शहरात घरांच्या किमती वाढतील. नागरिकांवर त्याचा बोजा पडू शकतो.
३५० कोटींचे समीकरण
एलबीटीतून २०० कोटी, मालमत्ताकर व पाणीपट्टीतून १०० कोटी, ट्रान्झिटकरातून १८ कोटी, नगररचना व मालमत्ता किरायातून ३२ कोटी असे ३५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळते. एलबीटी बंद करून सरचार्ज व मुद्रांक शुल्कातून फक्त १०० कोटी मिळतील. २५० कोटींत मनपाचा कारभार चालणे शक्य नाही
व्यापाऱ्यांची भूमिका
व्हॅटमधून करसंकलित करायचा असेल तर शासनाने मनपाचे अधिकार त्यात किती असतील ते स्पष्ट करावे. मोघमपणे सांगून चालणार नाही. व्यापारी कर भरण्याच्या बाजूने आहेत. एलबीटी, जकात मान्य नाही. विक्रीकर कार्यालयात एलबीटी भरण्याची व्यवस्था केली तर तेथे विक्रीकर व एलबीटीचे दोन स्वतंत्र चालान भरावे लागतील का, ते काम व्रिकीकर आणि मनपाच्या माध्यमातून झाल्यास तेथे पुन्हा मनपाचे कर्मचारी व्यापाऱ्यांना त्रास देतील. मनपाचा एलबीटी विभाग बंद झाला पाहिजे. शासनाने कर संकलनाची सिस्टीम सुटसुटीतपणे पुढे आणावी, असे व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रफुल्ल मालानी यांनी सांगितले.
महापालिकेचे मत असे
शासनाने अजून पालिकेला स्पष्टपणे पर्याय सुचविलेला नाही. एलबीटी, जकात किंवा विक्रीकर विभागाकडे एलबीटी भरणे हे तीन पर्याय आहेत. यापैकी कोणत्या पद्धतीचा वापर करायचा हे आता व्यापाऱ्यांनी ठरवायचे आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते व्हॅटमध्येच एलबीटीची वाढ करावी. मात्र, व्हॅट सर्व व्यापाऱ्यांना लागतो. एलबीटी शहरी व्यापाऱ्यांना आहे. व्हॅटमध्ये टक्केवारी वाढविली, तर ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांनाही एलबीटी भरावा लागेल. मनपा एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर काहीही कारवाई करणार नाही. शासनाने ज्या पर्यायावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार निर्णय होईल, असे उपायुक्त सुरेश पेडगावकर म्हणाले.
विक्रीकर विभागाचे मत
शासनाने एलबीटी, जकात किंवा विक्रकर विभागाशी संयुक्त करभरणा हे पर्याय समोर आणले आहेत. विक्रीकर विभागात व्हॅट आणि एलबीटी भरल्यास काय परिस्थिती असेल, याबाबत सूत्रांनी सांगितले, शहर व ग्रामीण अशी व्यापाऱ्यांची विभागणी केलेली नाही. एलबीटी हा विक्रीकर विभागामार्फत भरणा केल्यास विक्रीकर विभागाला मनुष्यबळाची अतिरिक्त गरज पडणार नाही. फक्त व्हॅटच्या अर्जात एक सरचार्जचा कॉलम वाढवावा लागेल. सध्या ५ लाखांवरील वार्षिक उलाढाल ज्या व्यापाऱ्यांची आहे. त्यांची नोंदणी विभागाकडे आहे. मात्र, आता यंदाच्या बजेटमध्ये ही मर्यादा १० लाख करण्यात आली आहे.
सत्ताधाऱ्यांची भूमिका
सभागृह नेते किशोर नागरे म्हणाले की, व्यापाऱ्यांनी ठरवावे त्यांना काय योग्य वाटते, शासनाने दिलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय तर निवडावाच लागेल. कारण शहरविकासाचा मुद्दा आहे. जकातीमध्ये व्यापाऱ्यांना कागदपत्रे सांभाळण्याचा ताण नव्हता. एलबीटीमध्ये कागदपत्रे सांभाळण्यासाठी क्लार्क नेमलेला आहे. विक्रीकर विभागाकडे दोन चलनांद्वारे कर भरण्याचा पर्याय चांगला आहे. मात्र, तेथे मनपाचे स्वतंत्र खाते राहिल्यास थेट रक्कम पालिकेच्या खात्यावर जमा झाली पाहिजे. आता व्यापाऱ्यांनी शहर विकासासाठी निर्णय घेतला पाहिजे.