मुख्यमंत्री-मंत्र्यांमध्ये अधिका-यांवरून वाद

मंत्र्यांनी आपल्या आस्थापनेवर मर्जीतील अधिकारी नेमण्यावरून मुख्यमंत्री व काही मंत्र्यांमध्ये सुरू झालेली लढाई आता तीव्र झाली असून

संदीप प्रधान, मुंबई
मंत्र्यांनी आपल्या आस्थापनेवर मर्जीतील अधिकारी नेमण्यावरून मुख्यमंत्री व काही मंत्र्यांमध्ये सुरू झालेली लढाई आता तीव्र झाली असून, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याची तसेच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी मंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर त्यांच्या लाडक्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.
मागील सरकारमध्ये काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी अथवा स्वीय सहायक नियुक्त करण्यास बंदी करणारा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील सामान्य प्रशासन विभागाने १ डिसेंबर २०१४ रोजी काढल्याने वादाची ठिणगी पडली. एकनाथ खडसे, गिरीश बापट, चंद्रकांत पाटील अशा ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे आजही मागील सरकारमध्ये काम केलेले काही मर्जीतील अधिकारी कार्यरत आहेत; तर प्रकाश मेहता, गिरीश महाजन, दिवाकर रावते, प्रवीण पोटे अशा मंत्र्यांनी जड अंत:करणाने मर्जीतील अधिकारी माघारी धाडले आहेत. अशा वातावरणात मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ जानेवारी २०१५ रोजी आणखी एक आदेश काढून मंत्र्यांनी उसनवारी तत्त्वावर घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती द्यावी, असा फतवा काढला. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशातून पळवाट काढताना काही मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याशी संबंधित महामंडळात आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्त केल्याचे दाखवले व उसनवारी आपल्या कार्यालयात कामावर ठेवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून निघालेल्या या आदेशामुळे आता मंत्र्यांच्या आस्थापनांवरील त्यांचे लाडके अधिकारी एकवटले असून त्यांनी एक पत्र तयार करून सर्व मंत्र्यांना धाडले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात यापूर्वी मंत्री आस्थापनावर काम केलेले कैलास शिंदे हे कार्यरत असताना केवळ मंत्र्यांवरच नियमाचा बडगा का, असा सवाल पत्रात केला आहे. राज्यातील सरकारला १०० दिवस पूर्ण होऊनही मंत्र्यांच्या कार्यालयात सावळा गोंधळ असण्याचे कारण सावधी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात आलेली नाहीत हेच कारण आहे. मुख्यमंत्री त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात आपल्या कार्यालयात ५ ते ७ नियुक्त्या करीत असताना अन्य मंत्र्यांना त्यांच्या स्वेच्छाधिकारापासून रोखणे ही मुख्य सचिवांची मनमानी आहे. या विशेषाधिकार भंगाला पायबंद घालण्याकरिता विशेषाधिकार भंगाचे अस्त्र वापरण्यात येईल त्याचबरोबर जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद केले आहे.