कर्जमाफीवरून कोंडी कायम

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर कामकाज नाही, असा पवित्रा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी घेत प्रचंड गदारोळ घातल्याने विधानसभा अािण विधान परिषदेचे कामकाज

मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर कामकाज नाही, असा पवित्रा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी घेत प्रचंड गदारोळ घातल्याने विधानसभा अािण विधान परिषदेचे कामकाज आज प्रत्येकी तीन वेळा तहकूब झाल्यानंतर दिवसभरासाठी गुंडाळण्यात आले. कर्जमाफीवरून झालेली कोंडी कायम असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या या संदर्भात विधानसभेत निवेदन करण्याची शक्यता आहे.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव हे कर्जमाफीच्या मागणीसाठी पुण्यात उपोषणाला बसले होते तेव्हा पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सरकार कर्जमाफीची घोषणा मार्च २०१७ पूर्वी करेल, असे आश्वासन देऊन त्यांनी आढाव यांचे उपोषण सोडविले होते याची आठवण विखे पाटील यांनी करून दिली. त्याचवेळी सदस्यांची घोषणाबाजी सुरु होती. कर्जमाफीच्या मागण्यांचे फलकही त्यांनी फडकविले.या गदारोळात तीनवेळा तहकूब झाले आणि नंतर गोंधळातच ते उरकण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)

शिवसेनेची समंजस भूमिका
कर्जमाफीच्या मागणीवरून विधिमंडळ ठप्प झाल्यानंतर सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम आणि एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे मंत्री ‘मातोश्री’वर जाऊन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटले. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटण्यासाठी ‘वर्षा’वर गेले. दिवाकर रावते यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीवरून उद्या सभागृहात निवेदन करावे. सभागृहाचे कामकाज चालावे आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणीही मान्य व्हावी अशी आमची भूमिका आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी, अशी मागणीही आम्ही त्यांच्याकडे आज केली.

कर्नाटकच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवू
कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय तडकाफडकी घेता येणार नाही. हा निर्णय घेतल्यास त्यात राज्याचा हिस्सा किती, केंद्राकडे किती निधी मागायचा हे ठरवावे लागेल. कर्नाटकने अलीकडेच कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्ताव पाठवायला हवा, असे मत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केले.

कर्जमाफीचा केंद्र
पातळीवर निर्णय!
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह काही राज्यांमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केंद्र सरकार करू शकते अशीही चर्चा आहे.